Arvind Kejriwal : ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरण प्रकरणात अटक केली आहे. ईडीच्या या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात खूप मोठी खळबळ उडाली आहे. या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे.
संविधान काय म्हणते? जाणून घ्या
कायद्यानुसार सरकारी अधिकारी तुरुंगात गेला तर त्याला निलंबित करण्याचा नियम आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकारण्यांसाठी असा कोणताही स्पष्ट नियम नाही. तरीही अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला तर दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. या संदर्भात, घटनेच्या कलम 356 मध्ये म्हटले आहे की, कोणत्याही राज्यात घटनात्मक व्यवस्था बिघडली किंवा त्यात व्यत्यय आल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी दोन मुख्य गोष्टींचा आधार घेतला जाईल, जेव्हा एखादे सरकार राज्यघटनेनुसार सरकार चालवण्यास सक्षम नसते, तेव्हा कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशात आणि पूर्ण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाईल. केंद्र सरकारच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असताना असे पाऊल उचलले जाईल. राज्याचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींकडे जातात.
…तर मंत्रिमंडळ होणार बरखास्त
अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील वकील आनंदपती तिवारी म्हणतात की दिल्ली हे पूर्ण राज्य नसून अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा न दिल्यास राष्ट्रपती दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर मंत्रिमंडळ आपोआप बरखास्त होईल. राज्यपाल, मुख्य सचिव आणि इतर प्रशासक किंवा सल्लागारांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार केली जाते.
