Arvind Kejriwal vs Modi Government : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी केंद्र सरकारविरोधात आघाडी उघडली आहे. अधिकाराच्या मुद्द्यावर केजरीवाल यांची उपराज्यपालांशी सुरू असलेली लढाई न्यायालाच्या निकालानंतर त्यांच्या बाजूने गेली होती. मात्र केंद्राच्या अध्यादेशानंतर पुन्हा एकदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा पराभव होताना दिसत आहे.
केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आप केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे संतापले होते. केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाबाबत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज (23 मे) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांची भेट घेतली. केंद्राशी सुरू असलेल्या या वादात त्यांना कोणतीही कसर सोडायची नाही. त्याचवेळी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला (BJP) दिल्लीत सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा त्यांचा अजेंडा यशस्वी करण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत.
बैठकीनंतर केजरीवाल म्हणाले की, जेथे भाजपचे सरकार नाही तेथे एलजीच्या माध्यमातून शासन चालवले जाते. मोदी सरकार आमच्या सरकारला काम करू देत नसल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला.भाजप आम्हाला जनतेशी निगडीत कोणतेही काम करू देत नाही.अशा परिस्थितीत या अहंकारी केंद्र सरकारला हटवणे गरजेचे झाले आहे.
ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने आमचे सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. सीबीआयचा मनमानी पद्धतीने वापर करून हे लोक देशभरातील विरोधी सरकारांना त्रास देण्याचे काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्याचवेळी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, TMC दिल्ली सरकारच्या विरोधात केंद्राने आणलेल्या अध्यादेशाला विरोध करेल. आम्ही सर्व पक्षांना या मुद्द्यावर एकत्र येण्याचे आवाहन करतो.
केजरीवाल यांना माहीत आहे की भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए लोकसभेत ते सहज मंजूर करून घेईल कारण त्यांना येथे भरीव बहुमत आहे. पण राज्यसभेत एनडीएकडे बहुमत नाही. हा अध्यादेश काढण्यासाठी भाजपला एनडीएशिवाय इतर सदस्यांची आवश्यकता असेल.
त्यामुळेच केंद्र सरकारला हा अध्यादेश राज्यसभेत मंजूर करून करता येऊ नये यासाठी केजरीवाल प्रयत्नशील आहेत. त्यासाठी विरोधी पक्षांची एकजूट सुरू आहे. ते विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेत आहेत आणि या अध्यादेशाविरोधात आपल्या पक्षाला पाठिंबा देण्याबाबत बोलत आहेत.
केजरीवाल यांना अध्यादेशाबाबत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. या दोन्ही नेत्यांनी रविवारी केजरीवाल यांची भेट घेतली होती. नितीश यांनी विरोधी पक्षांना अध्यादेशाविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. केजरीवालांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.
आज त्यांना ममता यांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी केजरीवाल यांना सर्वप्रकारे पाठिंबा देण्याचे सांगितले आहे. यानंतर ते 24 मे रोजी मुंबईत उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांची भेट घेणार आहेत. यानंतर ते गुरुवारी 25 मे रोजी शरद पवार (Sharad Pawar) यांची भेट घेणार आहेत.
सोमवारी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा (Anand Sharma) म्हणाले की, आमचा पक्ष अध्यादेश कायदा तयार करण्यापासून रोखण्याच्या दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या बाजूने आहे. त्याचबरोबर मोदी सरकारला टोला लगावताना ते म्हणाले की, केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. आनंद शर्मा यांचे वक्तव्य अशावेळी आले आहे जेव्हा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सोमवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची खर्गे यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.
संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या
दिल्लीत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचा अधिकार केजरीवाल सरकारला आहे, असे SC ने अलीकडेच म्हटले होते. याबाबत केंद्र सरकारने भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) आणि श्रेणी A संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी आणि त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानी सार्वजनिक सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अध्यादेश 19 मे रोजी आणला होता.
अध्यादेशासाठी सहा महिन्यांत संसदेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार या अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक मांडू शकते, असे मानले जात आहे. लोकसभेत त्यांच्याकडे पुरेसे बहुमत असले तरी राज्यसभेत हे प्रकरण अडकू शकते. त्यानंतर या लढतीत कोण बाजी मारतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
