मुंबई – सेंट्रल रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बुधवारी म्हणजेच 8 जून 2022 रोजी बेंचमार्क पॉलिसी रेट रेपो रेटमध्ये (Repo rate) 50 बेस पॉइंट्स किंवा 0.5% वाढ केली. आता रेपो दर 4.90% वर गेला आहे. देशातील वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी, RBI ने पॉलिसी रेपो रेटमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ जाहीर केली आहे . या निर्णयामुळे बँकांकडून कर्ज घेणे अधिक महाग होणार आहे.
याआधी 4 मे रोजी आरबीआय गव्हर्नरने अर्थव्यवस्थेतील पत प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पॉलिसी रेपो दर 40 बेसिस पॉइंट्सने वाढवून 4.40% करण्याची घोषणा केली होती.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
महागाईवर RBI गव्हर्नर काय म्हणाले?
रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज 6.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. महागाई दर आधी 5.7 टक्के असण्याचा अंदाज होता. शक्तीकांता दास म्हणाले की, आरबीआय आपल्या लक्ष्य श्रेणीत महागाई कमी करण्यासाठी पावले उचलत आहे. महागाई वाढण्याचा धोका कायम आहे. टोमॅटो आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत नुकत्याच झालेल्या वाढीमुळे महागाई वाढली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहीत महागाई 6 टक्क्यांच्या वर राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे महागाई कमी होईल.
चलनविषयक धोरणाचा विचार करताना RBI मुख्यत्वे किरकोळ चलनवाढीचा दर विचारात घेते. एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 7.79 टक्क्यांच्या आठ वर्षांच्या उच्चांकावर होता. मध्यवर्ती बँकेच्या समाधानकारक पातळीपेक्षा हे प्रमाण अधिक आहे. किरकोळ महागाई 2 ते 6% च्या मर्यादेत ठेवण्याची जबाबदारी RBI वर सोपवण्यात आली आहे.
GDP वाढीचा अंदाज 7.2% वर कायम
RBI ने चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी आर्थिक वाढीचा अंदाज 7.2 टक्के राखून ठेवला आहे. सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जगभरातील देशांमध्ये आर्थिक व्यवस्था कमकुवत असूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेने ताकद दाखवली आहे. ते म्हणाले की रेपो दर अजूनही महामारीपूर्व पातळीपेक्षा खाली आहे, शहरी मागणी सुधारत आहे आणि ग्रामीण मागणी देखील हळूहळू सुधारत आहे.
याशिवाय, इतर काही घोषणा करताना, आरबीआयने ग्रामीण सहकारी बँकांना व्यावसायिक रिअल इस्टेटला कर्ज देण्याची परवानगी दिली आहे. यासोबतच नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या घरी बँकेशी संबंधित सुविधा उपलब्ध करून देण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे.
