दिल्ली – देशातील वाढत्या जातीय घटनांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाने द्वेषमूलक भाषणावर कठोर भूमिका घेतली आहे. देशभरातील धर्म संसदेतील (Dharm Sansad)कथित मुस्लीमविरोधी भाषणे आणि वक्तव्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) राज्य सरकारांकडून (state government) प्रतिज्ञापत्र आणि आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागवला आहे. यासोबतच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कारवाई न केल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हिमाचलमध्ये नुकत्याच झालेल्या धर्म संसदेत द्वेषयुक्त भाषणाच्या प्रकरणी सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले आहे. या कार्यक्रमात काही अनुचित प्रकार घडू नयेत यासाठी काय पावले उचलली आहेत हे सांगण्यास न्यायालयाने मुख्य सचिवांना सांगितले आहे. यासोबतच प्रक्षोभक भाषण थांबवले नाही, तर त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
यासोबतच सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले आहे की नाही, याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सोबतच या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून राज्य सरकारने काय कारवाई केली, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. याला उत्तर देताना हिमाचल प्रदेशच्या वकिलाने सांगितले की, आमच्या वतीने नोटीस बजावण्यात आली असून आता उना येथील धर्मसंसद संपली आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तुम्ही प्रतिज्ञापत्र देऊन प्रत्येक बाबी नमूद करा, आतापर्यंत काय पावले उचलली गेली.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
उत्तराखंड सरकारकडून स्टेटस रिपोर्टही मागवला आहे
यावेळी न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले आहे. यावर उत्तराखंड सरकारने सांगितले की, कोर्टाच्या निर्णयानुसार आम्ही एफआयआर नोंदवण्यासह सर्व पावले उचलली आहेत. यामुळे संतप्त झालेल्या न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला चांगलेच फटकारले. तुम्ही असा युक्तिवाद करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारच्या वकिलाला सुनावले. तुम्ही संविधानाला बांधील आहात. यासोबतच 27 एप्रिल रोजी उत्तराखंडमधील रुरकी येथे होणाऱ्या धर्म संसदेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. त्यावर उत्तराखंड सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्हाला दोन मिनिटे बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तुम्हाला आणखी एक तारीख देण्यात आली आहे.
