Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. केंद्र सरकार आता जन्म आणि मृत्यूशी संबंधित डेटा आणि एकूण विकास प्रक्रियेशी जोडण्यासाठी सरकार संसदेत विधेयक आणण्याचा विचार करत असल्याची माहिती दिली आहे.
जनगणना ही एक प्रक्रिया आहे जी विकासाच्या अजेंड्याचा आधार बनू शकते. असं ते भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालय, ‘जंगनाना भवन’ चे उद्घाटन करताना म्हणाले.
ते म्हणाले की, डिजिटल, संपूर्ण आणि अचूक जनगणना डेटाचे बहुआयामी फायदे होतील. ते म्हणाले की, जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित नियोजन हे सुनिश्चित करते की विकास गरीबातील गरीबांपर्यंत पोहोचतो. जन्म-मृत्यू दाखल्यांची माहिती विशेष पद्धतीने जतन केल्यास विकासकामांचे योग्य नियोजन करता येईल, असेही शहा म्हणाले.
ते म्हणाले, ‘मतदार यादीशी मृत्यू आणि जन्म नोंदणी जोडण्यासाठी संसदेत विधेयक आणले जाईल. या प्रक्रियेअंतर्गत एखादी व्यक्ती 18 वर्षांची झाल्यावर त्याचे नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर ती माहिती आपोआप निवडणूक आयोगाकडे जाईल, ज्यामुळे मतदार यादीतून नाव हटवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
अधिकार्‍यांनी सांगितले की, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा (RBD), 1969 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्ट जारी करणे आणि लोकांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ देणे इत्यादी बाबी देखील सुलभ करेल.
शहा म्हणाले, “जन्म-मृत्यू दाखल्यांचा डेटा विशिष्ट पद्धतीने जतन केल्यास जनगणनेदरम्यानच्या कालावधीचा अंदाज घेऊन विकासकामांचे नियोजन योग्य प्रकारे करता येईल.” ते म्हणाले की, पूर्वी विकासाची प्रक्रिया तुकड्या-तुकड्या पद्धतीने होत असे. 2016 मध्ये पूर्ण झाले कारण विकासासाठी पुरेसा डेटा उपलब्ध नव्हता.
शहा म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर प्रत्येक गावात वीज, सर्वांना घरे, सर्वांना पिण्याचे पाणी, सर्वांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, प्रत्येक घरात शौचालये बनविण्याच्या योजना स्वीकारण्यात आल्या.
“त्याला इतका वेळ लागला कारण या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी किती पैसे लागतील याची कोणालाच कल्पना नव्हती, कारण जनगणनेची उपयुक्तता कल्पना केलेली नव्हती, जनगणनेशी संबंधित डेटा अचूक नव्हता, उपलब्ध ऑनलाइन प्रवेश नव्हता. डेटा आणि जनगणना आणि नियोजन अधिकाऱ्यांशी समन्वय नाही.
ते म्हणाले, ‘मी गेल्या 28 वर्षांपासून विकास प्रक्रियेशी निगडित आहे आणि मी पाहिले आहे की आपल्या देशात विकास मागणीवर आधारित आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींचा दबदबा होता ते त्यांच्या मतदारसंघाच्या विकासाचा अधिक फायदा घेऊ शकत होते. आपला विकास तुकड्या-तुकड्यात झाला आणि डुप्लिकेशनमुळे अधिक महाग झाला याचे हे एक कारण आहे.
नवीन जनन्ना भवनासोबतच, मंत्र्यांनी जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसाठी वेब पोर्टलचेही उद्घाटन केले. जनगणना अहवालांचे भांडार, जनगणना अहवालांच्या विक्रीसाठी ऑनलाइन पोर्टल आणि जिओफेन्सिंग सुविधेसह SRS मोबाइल अॅपची अपग्रेड केलेली आवृत्ती देखील सुरू करण्यात आली.
शहा म्हणाले की, जिओफेन्सिंगसह सुसज्ज मोबाइल अॅप हे सुनिश्चित करेल की अधिकाऱ्यांना हे कळेल की प्रगणक त्यांना नियुक्त केलेल्या विभागात भेट देऊन डेटा प्रविष्ट करतात आणि विभागाला भेट दिल्याशिवाय कोणीही बनावट नोंदी करू शकत नाही. ते म्हणाले की प्रविष्ट केलेला डेटा अचूक आहे याची खात्री करेल.
ते म्हणाले, ‘जनगणना ही अशी प्रक्रिया आहे जी देशाच्या विकासाची प्रक्रिया अधोरेखित करते. त्यामुळे जिओफेन्सिंग सुविधेने सुसज्ज असलेल्या एसआरएस मोबाइल अॅपच्या प्रगत आवृत्तीसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते विश्वसनीय आणि त्रुटीमुक्त करणे अत्यंत आवश्यक आहे.पुढील जनगणनेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात गणने केली जाईल, असे ते म्हणाले.
