जिनेव्हा : कोरोना आजाराच्या काळात अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेला (WHO) आर्थिक मदतीत 25 टक्के कपात केली आहे. भविष्यात WHO ला दिल्या जाणाऱ्या मदतीचाही अमेरिका आढावा घेत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकेच्या मदतीत घट झाली आहे. कोरोना महामारीवर WHO वर टीका करणारे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या ग्लोबल हेल्थ एजन्सीची मदत कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
WHO ला अमेरिकेकडून सुमारे 20 कोटी डॉलर (सुमारे 1,500 कोटी रुपये) कमी मदत मिळाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकेने WHO ला 67.2 कोटी डॉलर (सुमारे पाच हजार कोटी) मदत दिली, तर 2018-19 मध्ये 89.3 कोटी डॉलर (सुमारे 6,700 कोटी रुपये) दिले. WHO च्या कार्यकारी मंडळाने संस्थेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयसस यांची दुसऱ्यांदा नियुक्ती केली आहे. मे महिन्यात होणाऱ्या 75 व्या जागतिक आरोग्य संमेलनात अंतिम निर्णय घेतला जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की इथिओपियन नागरिक घेब्रेयसस यांना काही मुद्द्यांवर केलेल्या टिप्पणीबद्दल त्यांच्याच देशातून टीकेला सामोरे जावे लागले होते.
WHO कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. घेब्रेयेसस म्हणाले, की आपण कोरोना पूर्णपणे संपण्याची वाट पाहू नये. यातून धडा घेऊन भविष्यात अशी आपत्कालीन परिस्थिती टाळण्यासाठी उपाय शोधले पाहिजेत. ते म्हणाले की, या वर्षी कोरोनामुळे उद्भवलेली आपत्कालीन परिस्थिती आपण संपवू शकतो. त्यासाठी WHO च्या वतीने जगातील 70 टक्के लोकसंख्येच्या लसीकरणाचे उद्दिष्ट गाठायचे आहे. ते म्हणाले की, ज्यांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त आहे, त्यांना लसीकरण करून आपणास लक्ष द्यावे लागेल तसेच कोरोना तपासण्यांच्या संख्येतही वाढ करावी लागेल.
दरम्यान, कोरोना विषाणूच्या उत्पत्तीच्या मुद्द्यावर जागतिक आरोग्य संघटनेने अनेक वेळा चीनच्या बाजूने मत व्यक्त केले होते. इतकेच नाही, कोरोना विषाणू चीनच्या वुहान येथील प्रयोगशाळेतून पसरला नसावा तर एखाद्या प्राण्याद्वारे तो जगभरात पसरला असावा, असेही आरोग्य संघटनेने याआधी म्हटले होते. त्यामुळे अमेरिका आणि जागतिक आरोग्य संघटनेत वाद वाढला होता. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर जागतिक आरोग्य संघटनेवर अनेकदा आरोप केले होते. त्यांच्याच कार्यकाळात आरोग्य संघटनेची आर्थिक मदत कमी करण्याचा निर्णय झाला होता. एकूणच, चीनची पाठराखण करण्याची मोठी किंमत आता जागतिक आरोग्य संघटनेने मोजली आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही.
