America: अमेरिकेत (America) आता कोणत्याही महिलेला (Woman) नको असलेली गर्भधारणा झाल्यास गर्भपात (Abortion) करता येणार नाही. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) गर्भपातावर महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्वतःचा 50 वर्षे जुना निर्णय रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अमेरिकेतील वातावरण तापले असून लोक या आदेशाचा निषेध करत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन (President Joe Biden) यांनी लोकांना शांतता राखण्याचे आणि अहिंसक पद्धतीने बोलण्याचे आवाहन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 सदस्यीय खंडपीठाने शुक्रवारी आपल्या निर्णयात म्हटले की, देशाच्या घटनेने कोणत्याही महिलेला गर्भपाताचा अधिकार दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत अमेरिकेतील सर्व राज्ये या विषयावर आपापले कायदे करू शकतात. 50 वर्षे जुन्या ‘रो विरुद्ध वेड’ प्रकरणात या प्रकरणात दिलेला आदेश आपण उलटवला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘गर्भपाताच्या अधिकारा’बाबत 2 आदेश
न्यायालयाने (अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय) शुक्रवारी गर्भपातावर दोन महत्त्वाचे निर्णय दिले. पहिल्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिक पार्टीने शासित ‘मिसिसिपी कायदा’ कायम ठेवला, ज्यामध्ये 15 आठवड्यांच्या गर्भधारणेनंतर कोणत्याही महिलेला गर्भपात करता येणार नाही. हा निर्णय 6-3 अशा बहुमताने देण्यात आला. दुसरा निकाल ‘रो विरुद्ध वेड’ या खटल्यात देण्यात आला. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने 5-4 अशा बहुमताने 50 वर्षांपूर्वी दिलेला गर्भपाताचा अधिकार नाकारला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट्स यांनी आपल्या स्वतंत्र निर्णयात मिसिसिपी कायद्याचे समर्थन करत असल्याचे लिहिले असले, तरी ‘रोवे वेड’ प्रकरणात दिलेला अधिकार रद्द करण्यासाठी त्यांनी कोणतेही पाऊल उचलले नाही.
न्यायालयाने आपला 50 वर्षे जुना आदेश रद्द केला
जो आदेश अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 1973 मध्ये रद्द केला होता. या प्रकरणाचे नाव होते रो विरुद्ध वेड. त्या प्रकरणी नॉर्मा मॅकॉर्व्ही नावाच्या महिलेने केस दाखल केली. महिलेने सांगितले की तिला आधीच 2 मुले आहेत आणि आता ती पुन्हा तिसऱ्यांदा गर्भवती झाली आहे. अशा परिस्थितीत तिला या नको असलेल्या मुलाचा गर्भपात करायचा आहे. याबाबत महिलेने अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टात याचिका दाखल केली, जी तिने फेटाळली. त्यानंतर फिर्यादीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीर्घ सुनावणीनंतर याचिकाकर्त्या मॅककॉर्व्हीच्या बाजूने निकाल दिला. एखाद्या महिलेला मूल व्हायचे असेल तर तो तिचा वैयक्तिक निर्णय असावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. इतर कोणीही याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अमेरिकेतील महिलांना गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. मात्र, शुक्रवारी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तो अधिकार पुन्हा महिलांकडून हिरावून घेण्यात आला आहे.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
या निर्णयाचा देशभरात निषेध सुरू झाला
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अमेरिकेत लगेचच निदर्शने सुरू झाली आहेत. या निर्णयाविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले असून ते गोपनीयतेचे उल्लंघन असल्याचे सांगत आहेत. परिस्थिती तणावपूर्ण होत असल्याचे पाहून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनी लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देशाला मागे नेणारा आहे, असे बिडेन म्हणाले. त्यामुळे देशाच्या प्रतिष्ठेवर विपरीत परिणाम होणार आहे.
