Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

झेडपी निवडणूक लढवायचीय ना..? मग वाचा की नियम, अटी, कार्य आणि जबाबदारीबद्दल माहिती

सध्या जिल्हा परिषद (Jilha Parishad) आणि पंचायत समितीच्या (panchayt samiti) निवडणुकीची (election) तयारी चालू झालेली आहे. जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गण यांची रचना आणि आरक्षण याकडे सर्वांनी डोळे लावलेले आहेत. अशावेळी अनेकांना जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती निवडणुकीत आपण काय करावे आणि निवडून आल्यावर कसे काम करावे याबद्दल प्रश्न पडत आहेत. त्याबद्दल माहिती देण्याचा हा प्रयत्न.

Advertisement
  • प्रौढ मतदान पद्धतीने कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ सभासद असतात. ४०,००० (आता यापेक्षाही जास्त; कारण लोकसंख्या वाढली आहे) लोकसंख्येमागे एक सभासद निवडतात
  • महिलांसाठी ५०% राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.
  • अनुसूचित जाती व जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी देतात.
  • इतर मागासवर्गीयांसाठी २७% जागा आरक्षित ठेवतात. (याबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सध्या सुरू आहे)
  • पंचायत समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सभासद असतात; मात्र त्यांना मतदानात भाग घेत नाहीत.
  • सहयोगी सदस्य : जिल्ह्यातील ४ मध्यवर्ती संस्थांचे अध्यक्ष हे सहयोगी सदस्य असतात

जिल्हा परिषद पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेली असते : राज्य निवडणूक आयोगाने (state election commission) शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे ठरविले असतील तितके, पण जास्तीत जास्त ७५ (नव्या नियमानुसार ८५ संख्या निश्चित केली आहे) आणि कमीत कमी ५० इतके सदस्य असावेत. जिल्हा परिषदेचे हे सदस्य जिल्हातील मतदारसंघातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले असतात. तथापि वाजवीरीत्या व्यवहार्य असेल तिथवर, जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या यांमधील गुणोत्तर संपूर्ण राज्यभर सारखेच असते.

Loading...
Advertisement

जिल्हयातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती (chairman) : सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पोटकलम (१) च्या खंड (अ) खाली येणाऱ्या परिषद सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या दोन-तृतीयांश इतक्या, किंवा त्याहून अधिक सदस्य निवडून आल्यानंतर, राज्य शासन ठरवेल त्या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्या परिषद सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्त्यासह प्रसिद्ध करण्यात येतात. अशी नावे प्रसिद्ध झाल्यावर जिल्हा परिषदेची रीतसर स्थापना झाल्याचे मानण्यात येते. परिषतेच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांची संख्या निर्धारित करताना अपूर्णांक विचारात घेण्यात येत नाहीत. परंतु, त्या नावांची अशी अपूर्ण यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्यामुळे, एखाद्या मतदारसंघातील निवडणुकीचे काम पूर्ण होण्यास प्रतिबंध होतो असे समजता कामा नये, आणि अशी होऊ घातलेली निवडणूक ही, राज्य निवडणूक आयोगाला, अशा अपूर्ण स्वरूपात असलेली निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची नावे आणि उपलब्ध कायम पत्ते प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध करत नाही. किंवा, नावांच्या अशा प्रसिद्धीमुळे, जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या पदांवर परिणाम होतो असे मानता कामा नये. पोटकलम (१) खण्ड (ब) खालील येणाऱ्या परिषद सदस्यांची नावे (त्यांच्या कायम पत्त्यासह) त्यानंतर तशाच रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात येतात. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिथे एकाहून अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात आले असतील त्या बाबतीत, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून नामनिर्देशित करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणताही एक अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असेल.

Advertisement
  • सदस्य पात्रता :
  • वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत .
  • त्याचे नाव स्थानिक मतदान यादीत असलेच पाहिजे
  • कायद्याने दिलेल्या अटी मान्य केलेल्या असाव्यात.
  • निवडणूक लढवणाऱ्या व्यक्तीस दोन पेक्षा जास्त अपत्य असू नये व निवडणूक जिंकल्यानंतर सुद्धा त्याचे तिसरे अपत्य जन्मल्यास त्याचे सभासदत्व रद्द होते.
  • राखीव मतदार संघातून निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीसाठी नॉन क्रीमिलयेर (आर्थिकरेषा) प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
  • त्याच्यावर गुन्हा दाखल नसावा.
  • तो वेडा आणि दीवाळखोर नसावा

कार्यकाल : जिल्हा परिषद सदस्याचा कार्यकाल ‘पाच’ वर्षाचा असतो. आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अन्य कारणासाठी जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार ‘ राज्यशासन‘ (Maharashtra government) यांना आहे. त्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावीच लागते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार दोन सभामधील अन्तर तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे. जिल्हा परिषदेची बैठक २/५ सभासदांनी मागणी केल्यास अध्यक्षांना सुचना मिळाल्यापासून ‘७‘ दिवसांच्या आत बोलवावी लागते.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply