अहमदनगर : ज्या वारसांचे नाव सातबारावर नाही त्यांच्यासाठी हि बातमी आनंदाची ठरणार आहे. हिंदू कायद्यानुसार वारस असलेले परंतु सातबारावर नाव नसलेले असे सहधारक शेतविभाजनासाठी पात्र ठरणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात सहधारकाची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने क्षेत्रिय अधिकारी वडिलोपार्जित जमिनीच्या विभाजनास टाळाटाळ करतात. जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाव्याचा दाखला देत अशा जमिनीचे वारसदार हे सहधारक असल्याने अशा धारंकांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यास तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश त्यांनी सर्व तहसीलदारांना दिले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशावरून एखाद्या जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रीकरण करणे नियमावलीतील तरतूदिस अधीन राहून जमिनीचे विभाजन करण्याची पद्धत नमून करण्यात आली आहे. ब-याचदा एखाद्या व्यक्तीचे नाव नसेल तर क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी त्या व्यक्तीच्या नावे शेतजमिनीची विभागणी करण्यास टाळाटाळ करतो. त्यामुळे शेतजमिनीचे कायदेशीर वारसदार असतानासुद्धा विभाजनापासून ते वंचित राहतात. जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले यांनी सर्वाच्च न्यायालयाच्या एका दाव्याचा दाखला देत सहधारक म्हणजे फक्त सातबारावर नाव दाखल होणारे कायदेशीर वारसदेखील सहधारक किंवा संयुक्तधारक असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे नमून केले आहे. त्यामुळे अशा वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या कायदेशीर वारसांकडून शेतजमिनीच्या विभाजनासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहे.
- दरमहिन्याच्या पहिल्या बुधवारी प्रत्येक तालुक्यात फेरफार अदालत घेतली जाते.या अदालतीत शेतजमिनीच्या विभाजनाचे अर्ज प्राप्त झाल्यास स्वीकारण्यता यावे व पुढिल महिन्याच्या फेरफार अदालतापर्यंत पात्र प्रकरणात आदेश निर्गमित करावे.
- हिंदू वारसा कायद्याप्रमाणे कायदेशीर सहधारकास प्राप्त होणारी शेतजमीन हस्तांतर या संज्ञेत येत नाही. त्यामुळे या जमिनीचे विभाजन वाटणीपत्राद्वारेकेवळ 100 रूपयांच्या मुद्रांकावर केले जाणार आहे.
- या विभाजनासाठी वाटणीपत्राच्या नोंदणीची आवश्यकता नाही.त्यामुळे सहभारकांना मुद्रांक शुल्काचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही. ही प्रक्रिया जिल्ह्यात कमी खर्चात राबविली जाणार आहे.
must read
