Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Agriculture News : कृषीराज्यमंत्र्यांनी FPO बाबत म्हटलेय ‘असे’; पहा अनुदान योजनावर काय म्हटलेय त्यांनी

Please wait..

चंदीगड : फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन (एफपीओ) यांच्या माध्यमातून शेतीमध्ये क्रांती होऊ शकते. याबाबत बोलताना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की, क्रांती आणू शकतो आणि बदल घडवून आणू शकतो. शेतकर्‍यांच्या जीवनात बदल घडवण्यात भविष्यात FPO ची भूमिका खूप मोठी असणार आहे. शेतकऱ्याला आपल्या पिकाचे मार्केटिंग, वर्गीकरण, प्रतवारी आदी कामे करून स्वत:चे युनिट उभारावे लागते आणि आजचा शेतकरीही आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी एफपीओकडे पाहत आहे. (Agriculture can be revolutionized through Farmer Producer Organization (FPO) – Union Minister of State for Agriculture – Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Kailash Chaudhary said that we can bring revolution in agriculture through Farmer Producer Organization (FPO) and Changes can be made in the life of the farmer and the role of FPOs is going to be very big in future)

Advertisement

Advertisement

पंचकुलामध्ये आयोजित 10,000 FPO च्या निर्मिती आणि प्रोत्साहनासाठी भारत सरकारच्या योजनेअंतर्गत क्लस्टर आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs) आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) साठी आयोजित प्रादेशिक परिषदेत उपस्थित CBBOs आणि FPOs च्या प्रतिनिधींना संबोधित करत होते. यावेळी हरियाणाचे कृषी आणि शेतकरी मंत्री जे.पी. दलाल हेही उपस्थित होते. चौधरी म्हणाले की, आजची बैठक अत्यंत महत्त्वाची असून देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आपल्याला वाढवायचे आहे. त्यामुळे आज या बैठकीत आम्ही सीबीबीओ आणि एफपीओच्या प्रतिनिधींना आपापसातील प्रश्न सोडविण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे, जेणेकरून शेतकरी नवीन कल्पना मिळू शकतात. त्यांच्या उत्पन्नात तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ जोडून वाढ करता येते. हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमधील एफपीओ प्रतिनिधी आणि सीबीबीओ प्रतिनिधींव्यतिरिक्त, आजच्या बैठकीत शेतकरी बांधव आणि प्रतिनिधी देखील काही ऑनलाईन पद्धतीने सामील झाले आहेतशेतकर्‍यांना स्वावलंबी बनवण्याच्या आणि त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने पंतप्रधानांनी “सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास” वर भर दिला आहे आणि हे कार्य अंमलात आणण्यासाठी एफपीओची महत्त्वाची भूमिका आहे.

Advertisement

Advertisement
Loading...

चौधरी म्हणाले की, अशा परिषदांचे आयोजन करून सीबीबीओ आणि एफपीओकडून येणाऱ्या सूचनांनुसार मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्याचे काम केले जात आहे. राज्यांमध्ये 300 शेतकरी सदस्यांसह एक सीबीबीओ बनवावा लागेल आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये 100 शेतकरी सदस्यांसह एक सीबीबीओ बनवावा लागेल. त्यानंतरच या एफपीओना इक्विटी अनुदान रक्कम उपलब्ध होईल. या सर्व एफपीओचे नियोजन करण्यासाठी निवडणुका देखील आवश्यक आहेत आणि सर्वसाधारण सभेनंतरच एफपीओंना इक्विटी अनुदानाची रक्कम उपलब्ध होईल, त्यामुळे सीबीबीओना लक्ष्य आधारित काम करून एफपीओ बनवावे लागतील. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांनी CBBO प्रतिनिधींना त्यांच्या पिकांची प्रतवारी, वर्गीकरण इत्यादी कामे करून घेण्यासाठी CBBO च्या प्रतिनिधींना बोलावले आणि युनिट्सच्या स्थापनेसाठी CBBO प्रकल्प अहवाल देखील तयार करावा आणि तज्ञांचा वापर करावा. शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सीबीबीओला अधिकाधिक शेतकऱ्यांना एफपीओमध्ये सामावून घ्यावे लागेल, तरच जास्तीत जास्त फायदा मिळेल आणि या दिशेने अमूलचे व्हिजन आपल्यासमोर आहे, अमूलने दुधाच्या उत्पादनात कशी क्रांती केली आहे, असे ते म्हणाले. नफा निर्माण झाला असून प्रत्येक दूध उत्पादकालाही त्याचा लाभ मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे फळे आणि भाजीपाला यांमध्ये आपण मोठे-मोठे एफपीओ तयार करू शकतो. त्यांनी सीबीबीओ प्रतिनिधींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य घेण्यास सांगितले आणि शेतकऱ्यांनी एफपीओमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले कारण जनतेचा सर्वसामान्यांवर विश्वास आहे. घडते.

Advertisement

Advertisement

एफपीओ देखील कृषी पायाभूत सुविधा निधीचा लाभ घेऊ शकतात आणि ते शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवू शकतात. यामध्ये वर्गीकरण, प्रतवारी, पॉलिहाऊस, ड्रोन व मशिनरी आदी खरेदीसाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी 7 वर्षांसाठी आणि व्याजात 3% सवलतीसह घेतला जाऊ शकतो. ते म्हणाले की, भारत सरकारने ड्रोन तंत्रज्ञानामध्येही सूट दिली आहे, ज्यामध्ये 75 टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जाते. ते म्हणाले की, 2014 मध्ये शेतीचे बजेट केवळ 23 हजार कोटी रुपये होते, ते आता 1.32 लाख कोटी रुपये झाले आहे. ते म्हणाले की 1000 मंडई ई-नामशी जोडल्या गेल्या आहेत आणि एफपीओला ई-नामशी जोडण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. (Sorting, Grading, Polyhouse, Drone and Machinery)

Advertisement

Advertisement

हरियाणाचे कृषी आणि शेतकरी मंत्री जे.पी. दलाल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत आणि त्यांचे जीवन बदलले पाहिजे, असे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याच दिशेने भारत सरकारने 10,000 FPO स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधानांनी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांची काळजी घेतली असून, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीसाठी कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये म्हणून सामूहिक शेतीला चालना देण्याचे काम केले आहे. हरियाणाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, हरियाणात 600 ते 700 एफपीओ आधीच तयार झाले आहेत आणि चार ते पाच ठिकाणी ते स्वत: एफपीओ पाहून आले आहेत. एफपीओच्या माध्यमातून शेतकरी सहभागी झाल्यास शेतकऱ्याची स्थिती व दिशा बदलेल, असे ते म्हणाले. सामूहिक शेती केल्यास लहान शेतकऱ्यांना शेतीसाठी खते, बियाणे आदींचा त्रास सहन करावा लागत नाही आणि ती एकत्रितपणे घेतल्यास सुमारे 30 टक्के बचत होते.

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply