Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Blog: “सरकारचे धोरणं आणि शेतकऱ्यांच्या 100% मरणं”

Please wait..

शेतमाल जर परदेशात निर्यात करायला गेला तर देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये शेतमालाचे भाव वाढतात. पर्यायाने इथल्या शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळायचा मार्ग उपलब्ध होतो. त्याच वेळेस देशातील ग्राहकांना महागाईचा सामना करावा लागतो. ग्राहकाहिताच्या सरकारचा सगळ्यात पहिला दणका शेतमालाच्या निर्यातीला बसतो. हे नेहमीचंच आहे. देशातील शेतमाल परदेशात गेला तर परकीय चलन मिळण्याचा मार्ग सुद्धा उपलब्ध होतो. पण सरकारला मात्र ग्राहकांच हित महत्वाचं असते. त्यामुळे शेतमालाचे भाव पाडण्याच्या खेळात सरकारही सामील होते.

Advertisement

लेखक : ब्रह्मा चट्टे (राजकीय व सामाजिक अभ्यासक, पुणे)

Advertisement

Advertisement
Loading...

सरकार पंजाचा असो की छक्क्याच असो ते नेहमी शेतकरी विरोधातच निर्णय घेते, हे देशाचं आत्तापर्यंतचं आयात-निर्यात धोरण बघितल्यानंतर लक्षात येतं. देशांतर्गत शेतमालाचे भाव केवळ मागणी वाढल्याने वाढतात असं नाही तर वाढत्या डिझेलच्या किमतीमुळे सुद्धा वाढतात. शेतामध्ये वापरण्यात येणारे यंत्रांना, शेतीमालाची वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांना सर्वाधिक डिझेलची गरज असते. आणि डिझेलचे दर वाढले की पर्यायाने शेतमाल उत्पादन खर्च, वाहतुकीचा खर्च वाढतो. या सगळ्यांचा परिणाम शेतमालाचे दर वाढण्यात होतो. त्याचवेळी शेतमालाचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार आयात निर्यात धोरणाचा शस्त्रासारखा वापर करते. कांद्याचंच उदाहरण घ्या. ज्यावेळी सरकार देशात कांद्याचे दर वाढले होते त्यावेळेस शत्रू राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानमधून सुद्धा कांदा आयात करण्यात आला. तसेच इजिप्तचा कांदा आणून देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये कांद्याचे दर नियंत्रण ठेवण्यात आले.आता मात्र कांद्याचे भाव पडले असताना निर्यातीला प्रोत्साहन देणं, कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना आधार देणं, अशी कुठलीही ठोस कृती सरकार करताना दिसत नाही.

Advertisement

Advertisement

सोयाबीनच्या बाबतही असाच कुटील डाव खेळण्यात आला होता. शेतकऱ्याचं सोयाबीन बाजारपेठेत येण्याच्या वेळेसचं १२ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच वेळेस खाद्यतेल आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या सगळ्याचा परिणाम देशातील सोयाबीनचे बाजारभाव कमी झाले. हजारो शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रूपयांचा फटका बसला. आताही नुकताच सरकारने गहू निर्यात करण्यावर निर्बंध घातले. पहिल्यांदाच गव्हाला हमिभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 2 हजार 15 रुपये प्रतिक्विंटल, ठरवण्यात आला होता. त्यानुसार खरेदी सुरू असतानाच युक्रेन- रशिया युध्दामुळे जगाच्या बाजारपेठेत गव्हाला मागणी आहे. याचा फायदा देशातील शेतकऱ्यांना होतं होता. गव्हाला हमीभावापेक्षा जास्त जास्त दर मिळतं आहे. त्यातच सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले. याचे परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेत अर्थातच गव्हाचे दर कमी होण्यास सुरुवात होईल.

Advertisement

Advertisement

बदलेल्या हवामानामुळे उत्पादन कमी होत असतान आता सरकारच्या धोरणानुसार दोन पैसे मिळणार होते ते ही मिळणार नाहीत. लोकांच्या अन्न सुरक्षेसाठी नेहमीप्रमाणे बळीराजाचा बळी जात आहे. ‘सरकारचे धोरण आणि शेतकऱ्यांचे मरण‘ हे वाक्य नेहमी ऐकत आलो आहोत. पण आता शेतमालाच्या बाजारपेठेचा अभ्यास करत असताना, “सरकारचे धोरण आणि शेतकऱ्यांच्या 100% मरणं” याची खात्री पटत चालली आहे. सध्या डिझेलचे भाव दररोज वाढतं आहेत. शेतीसाठी लागणारी खते, औषध, बी-बियाणे, किटकनाशके, शेतमाल वाहतूक, मजूरी यांचे दर वाढले असताना शेतमालाचे दर मात्र पाडले जात आहेत. पण आम्हाला मात्र पडलय ताजमहाल होतं की तेजोमहलं होतं ? मस्जिद होती का मंदिर ? भोंगा नमाजासाठी की हनुमान चालिसेसाठी ? आपलं घोडं नेमकं हितचं पेंड खातं !

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply