Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Cotton Seed news: कापशी उत्पादकांना केंद्रीय झटका; पहा नेमकी कशामुळे बसणार खिशाला चाट

Please wait..

दिल्ली : कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा झटका दिला आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी कापूस बियाणांच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. गतवर्षी 767 मध्ये मिळणारे बियाणे पॅकेट यामुळे आता 810 रुपयांचे झाले आहे. आता एका पॅकेटसाठी शेतकऱ्यांना 43 रुपये अधिक खर्च करावे लागणार आहेत. एका एकरात किमान तीन पॅकेट बियाणांचा वापर होतो. अशा पद्धतीने एकरी बियाणे खर्च दीडशे रुपयांनी वाढला आहे. याविरुद्ध पंजाब राज्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. (Central Government Increased Price Of Cotton Seed)

Advertisement

Advertisement
Loading...

)2021 मध्ये गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे पंजाबमधील कापूस उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान झाले. अशा स्थितीत बियाणांच्या किमतीत वाढ करून केंद्र सरकारने राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणखी एक झटका दिला आहे. काही कापूस उत्पादकांनी सांगितले की, सरकार दरवर्षी बियाण्यांचे दर वाढवत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पिकाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. केंद्र सरकारने गतवर्षी बियाणांच्या दरातही वाढ केली होती. गतवर्षी व या वर्षीची वाढ पाहता दोन वर्षांत 73 रुपयांनी वाढ झाली आहे. गुलाबी बोंडअळीमुळे मोठ्या क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे काहीजण जेमतेम सावरले असल्याची कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा आहे. आता कापूस बियाणांच्या किमतीत नुकत्याच झालेल्या वाढीमुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे.

Advertisement

Advertisement

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाची वाढलेली मागणी पाहता खासगी कंपन्यांनी एमएसपीपेक्षा कितीतरी जास्त कापूस खरेदी केला आहे. राज्यातील काही मंडईंमध्ये कापसाचे भाव 12,000 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचले आहेत, तर केंद्राने 6,025 रुपये एमएसपी निश्चित केला आहे. पंजाबमधील माळवा भागात सर्वाधिक शेतकरी कापूस लागवडीशी संबंधित आहेत. यामध्ये भटिंडा, मानसा, फरीदकोट, अबोहर, फिरोजपूर, बर्नाला, मुक्तसर आणि फाजिल्का जिल्ह्यांचा समावेश आहे. येथील शेतकरी कृषी विविधीकरणांतर्गत कापसाच्या लागवडीशी निगडीत आहेत. केंद्राचा हा दृष्टिकोन कृषी विविधीकरण मोहिमेला मोठा धक्का आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना पीक विविधतेचा पर्याय निवडण्याचा सल्ला दिला जातो, परंतु जेव्हा ते इतर पिके घेण्यास सुरुवात करतात तेव्हा त्यांना कठीण काळात सरकारकडून कोणतीही मदत दिली जात नाही, असा आरोप शेतकरी नेते सुखदेवसिंग कोकरिकलन यांनी यानिमित्ताने केला आहे.

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply