Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

BLOG : “असतील शिते तर मिळतील खते !”

“शेतीसाठी लागणाऱ्या खते, बी-बियाणे, प्लॅस्टीक साहित्य पुरवठा करण्याच्या व्यवसायात असल्याने हा लेख लिहीवा कि नको या द्वि्धा मनस्थित मी होतो. कारण एकतर या क्षेत्राचा प्रदीर्घ असा अनुभव मला नाही. उने पुरे वर्ष दीड वर्ष या क्षेत्रात मी काम करतोय. त्यामुळे भाष्य करताना चुका होण्याची संभावना अधिक असल्याने “खतांचे वाढते दर” यांवर लिहा असं अनेकांनी सुचवले तरी मी टाळतचं होतो. पण शेवटी पत्रकारिता जगत असल्याने मी जास्त काळ स्वःता ला थांबवू शकलो नाही,” असे मत सामाजिक-राजकीय अभ्यासक ब्रह्मा चट्टे यांनी फेसबुकवरील लेखात व्यक्त केले आहे. आम्ही हा लेख वाचकांसाठी जसाच्या तसाच प्रसिद्ध करीत आहोत.

Advertisement

सध्या देशातील शेतकरी खतांच्या वाढत्या दरांमुळे परेशान आहेत. खतांचे दर का वाढत आहे ते सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या अवाक्या बाहेरची गोष्ट झाली आहे. सध्या शेतमालाला भाव नसताना शेतमालासाठी लागणाऱ्या खते, औषधे यांचे भाव मात्र गगनाला भिडले आहेत. त्यातच डिझेलच्या भावामुळे शेतीचे अर्थकारण संपूर्ण बदललेलं आहे. ट्रॅक्टरसाठी लागणारे डिझेल महाग झाल्याने शेतीच्या मशागतीचा खर्च दुप्पट झाला आहे. त्याच वेळेस शेतमालाचे भाव मात्र निम्म्यावर आलेले आहेत. पुन्हा हा एक वेगळ्या लेखाचा विषय होवू शकतो, असो. देशातील नागरिकांचा मुख्य उदरनिर्वाहाचे सर्वात मोठे साधन म्हणजे शेती आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भांडवल निर्मितीत कृषी क्षेत्राचा वाटा १९५०-५१ मध्ये १७.७ टक्के होता. तो २०२०-२१ मध्ये १५ टक्के झाला आहे. अर्थ व्यवस्थेला नेहमी हातभार लावणारी शेती सध्या हतबल आहे त्याला अनेक कारणे आहेत पण सगळ्यात मुख्य कारण म्हणजे शेतमाल उत्पादन करताना दिवसेंदिवस वाढत जाणारे उत्पादन खर्च !

Advertisement

भारतामध्ये शेतीसाठी रासायनिक खते लागतात. साधारणपणे देशाला २०० लाख टन युरिया, डीएपी (डाय अमोनियम फॉस्फेट) ९० लाख टन, एमओपी ( म्यूटरेट आॅफ पोटॅश ) ७० लाख टन, एनपीके ४० लाख टन आदी खतांची प्रतिवर्ष गरज असते. ही खते तयार करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा जो कच्चामाल लागतो तो म्हणजे “पोटॅश” जो आपण १०० % टक्के आयात करतो. त्यानंतर फॉस्फरसची गरज असते. तो ही साधारणपणे ९० % आपण आयात करतो. फक्त युरिया वगळता इतर सर्व खतांसाठी लागणारा कच्चामाल आपण आयात करतो. त्यातच आपल्याकडे दाणेदार खते उत्पादन यंत्रसामुग्री आधुनिक नसल्याने आपली उत्पादन क्षमताही कमी आहे. परिणामी आपल्या मागणी पुरवठ्याचे गणित बिघडते त्यामुळे आपल्याला संपुर्णपणे आयातीवर अवलंबून रहावे लागते. भारताच्या आयात-निर्यात धोरणाचा फटका दर वाढण्याला बसला आहे. सरकारी धोरणामुळे आज रासायनिक खतांचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. भारताची खताची गरज आणि होणारा पुरवठा याचं सगळं गणित बिघडलेला आहे.

Advertisement

covid-19 मुळे सगळ्या जगामध्ये लाॅकडाऊन होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वाहतूक पूर्णपणे बंद होती. वाहतूक करण्यासाठीचे कंटेनरची आवक-जावक पूर्णपणे थांबली होती. प्रत्येक देशाने आपल्या हद्दीत आलेले कंटेनर रोखून धरले होते. त्याचाच परिणाम पुढे खताच्या पुरवठ्यावर झाला. भारताने मात्र इथे एक भली मोठी चूक केली. आपल्याकडे कंटेनर रोखून धरण्या ऐवजी मोकळे कंटेनर जिकडे मागणी ते तिकडे पाठवून देण्यात आले. आणि त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढला. मागणी पुरवठ्याचे गणित बिघडले. जलवाहतूक तब्बल 30 ते 40 पटीने वाढली म्हणजे एका कंटेनरला वाहतुकीसाठी $400 डाॅलर दर आकारला जायचा तिथे तो सध्या 12 हजार डॉलर वरती गेला आहे. आपण समजू शकता की खतांची फ्रेट (वाहतूक भाडे) किती वाढले आहे.

Advertisement

जगातल्या अवजड वाहतुकीमध्ये नंबर दोनची वाहतूक म्हणजे खतांचे आहे. नंबर 1 सिमेंटची वाहतूक होते. इतका मोठी अवजड वाहतूक जलमार्ग करणे सोयीचे असते आणि त्यातच covid-19 च्या प्रभावातून जग सावरते नाही सावरते. तोच चिनने त्यांचं निर्यात धोरण बदलले. कारण चीनच्या शेतकऱ्यांना खतांचे भाव वाढल्याने शेती करणे जिकरीचे झाले. त्यामुळे चीन सरकारने त्यांच्या शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता चीनमधून निर्यात होणारे खत कस्टममधून पास न होऊ देता पूर्णपणे थांबवली. ही एक प्रकारे चिनने जगातल्या इतर देशांची केलेली आर्थिक कोंडी होती. यामुळे काय झालं मागणी आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. जगात सर्वाधिक खते निर्यात करणारा देश म्हणून चीनकडे बघितले जाते. युरोप मधल्या देशांमधला कच्चामाल चीनमध्ये येऊन त्यावर प्रक्रिया करून चीन मधून इतर देशांना खत पुरवठा केला जातो.

Loading...
Advertisement

आता यामध्ये भारत सरकारचा दोष काय ?असं तुम्ही म्हणाल ! तर ही सगळी तात्कालिक कारणे असली तरी सरकारचा एक विभाग आहे जो भारतातल्या शेतकऱ्यांना वर्षाला किती खतांची गरज लागते आणि आपण किती खते पुरवू शकतो याचा ताळेबंद तयार करत असतो. त्यावर नियंत्रण ठेवतो. “रसायन आणि खते मंत्रालय” असं या विभागाचे नाव आहे. या विभागाचे मंत्री कोण आहोत म्हणून विचारल्यावर नक्कीच तुम्हाला गुगलचा आधार घ्यावा लागेल. असो. या विभागाचे काम असते, ते कृषी विभागाशी समन्वय साधून देशातील शेतकऱ्यांची खतांची गरज भागविणे. देशाची खतांची गरजेनुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये सरकारकडून खतांची मागणी नोंदवणे. खतांच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवणे आदी कामं या विभागानो करायची असतात. या मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये आपली मागणी नोंदवायला पाहिजे होती. म्हणजे मार्च २०२१ मध्ये जी मागणी नोंदवायची गरज होती, ती जून २०२१ मध्ये नोंदवण्यात आली. ती तब्बल तीन महिने उशिरा. दरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये खत पुरवठादार होते, त्यांनी इतर देशाच्या मागणीची नोंद घेऊन पुरवठा त्या देशांकडे वळवला. त्यामुळे भारताकडे पुरवठा कमी झाला आणि इकडे मागणीही वाढली आणि मागणी आणि पुरवठा या दोन्हींचा समतोल बिघडला आणि आपल्याकडे खतांचे दर वाढयला सुरुवात झाली. सरकारी बाबूंच्या सगळ्या सावळा गोंधळाचा फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसतो आहे. त्यातच सध्याचे मोदी सरकार निवडणुकींना प्राधान्य देणारे सरकार आहे. सध्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका सुरू असल्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना खतांचा पुरवठा कमी होऊ नये परिणामी त्यांचा रोष येऊ नये म्हणून देशातल्या इतर सगळ्या राज्यांच्या खतांचा कोटा थेट युपीकडे वळवण्यात आला. त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये खतांचा तुटवडा निर्माण झाला आणि खतांचे भाव गगनाला भिडलेले.

Advertisement

त्यात मोदी सरकारला खतांची सबसिडी कमी करत पूर्ण बंद करायचे असल्याचं सरकारी धोरणावरून वारंवारं दिसून येते. पण इथल्या जागृत शेतकरी संघटनांच्या दबावामुळे तसं करणे सरकारला शक्य होत नाही. आता तुम्ही बघा मागच्या वर्षी म्हणजेच मार्च २०२१ मध्ये डीएपी बॅग ८४० रुपये भेट होती. तीची आजची किंमत झाले २२०० तर १०:२६:२६ ची किंमत होती १३७५ ती झालीय १६४० रुपये आणि डीएपी या खताचा दर १२०० वरून १९०० झाला होता तो पुन्हा वाढून २४०० झाला. शेतकरी संघटनांच्या दबावामुळे १९ मे २०२१ रोजी मोदी सरकारने डीएपीच्या एका गोणीवरचं अनुदान ५०० रुपयांवरून १२०० रुपयांपर्यंत वाढवलं. यामुळे सगळ्याच कंपन्यांची डीएपी खताची एक गोणी आता शेतकऱ्यांना २४०० रुपयांऐवजी १२०० रुपयांना मिळत आहे. मात्र कालांतराने मागणी पुरवठ्याचे गणित कोलमडल्याने याच्याही दरात वाढ होणारच आहे.

Advertisement

ऑगस्ट २०१९ पासून दरवाढ सुरू आहे. आता त्यात युक्रेनवर रशियाने केलेल्या आक्रमणाचा परिणाम खताच्या पुरवठ्यावर होणार आहे. त्यामुळे खतांचे दर पुन्हा वाढतच राहणार आहेत. त्याचं कारण रशियाच्या शेजारचा देश आहे बेलारूस. या बेलारूसमध्ये सगळ्यात जास्त “पोटॅशियम” चे साठे आहेत. रशियाने युक्रेनवर हल्ला करताना बेलारूस या देशाच्या मार्गे हल्ला केला असल्याने बेलारूसची सगळी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. यातच रशियाला मदत केल्यामुळे अमेरिकेने बेलारूसवर व्यापारी निर्बंध घातले आहेत. परिणामी पोटॅशियमचा सप्लाय बंद होणार आहे. त्यामुळे खतांचे दर आणखी वाढणारच आहेत. मात्र, हिंदू – मुस्लिम वादात अडकलेल्या जनतेला, सतत निवडणुका आवडणाऱ्या सरकारला अन् तमाशाच्या फडात रूपांतर झालेल्या माध्यमांना याकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे कुठे ?

Advertisement

लेखक ⁃ ब्रह्मा चट्टे, पत्रकार तथा संचालक ग्रीनरिच फर्टीलायझर्स, संचालक ग्रीनरिच अॅग्री इनपुट सप्लाय, संचालक चट्टे पाटील कृषी उद्योग (नोंद दि. २७ फेब्रुवारी २०२१)

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply