मागील काही दिवसांपासून गौतम अदानी चांगलेच चर्चेत येत आहेत. आताही गौतम अदानी हे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. ‘अदानी गुडहोम्स‘ ही अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपर्सची उपकंपनी असून रेडियस इस्टेट्सने हाती घेतलेले निवासी मालमत्ता प्रकल्प पूर्ण केले असल्याने तसेच कर्जदात्या बँकांची देण्या थकवल्यानंतर, कर्जदात्या बँका आणि बाँडधारकांनी कंपनीला न्यायालयात खेचले.
दरम्यान, डिसेंबर २०२२ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाने अदानी समूहाच्या कंपनीकडून आलेल्या एकमेव निराकरण योजनेला मंजुरी दिली असून या योजनेच्या बाजूने दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त कर्जदात्या संस्थांनी कौल देण्यात आला होता. पण कर्जदात्या गटातील आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल व्हेंचर कॅपिटल फंड आणि बीकन ट्रस्टीशिप यांनी त्या योजनेला विरोध केला होता.
अशातच एनसीएलएटीने नुकतेच गृहनिर्माण कंपनी रेडियस इस्टेट अॅण्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि. ताब्यात घेण्याच्या अदानी गुडहोम्सच्या योजनेवर शिक्कामोर्तब केले. या निवाड्याने रेडियस इस्टेटने थकवलेल्या १,७०० कोटी रुपयांपैकी ९६ टक्के रकमेवर एचडीएफसी बँकेसह अन्य कर्जदात्या बँका आणि घर खरेदीदारांना पाणी सोडावे लागले. आता केवळ ७६ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात या कंपनीवर अदानी ताबा घेणार आहे.
तसेच रेडियस इस्टेटच्या ७०० घरमालकांनी म्हणजेच कर्जदारांच्या समितीमध्ये मतदानाचा एकतृतीयांश अधिकार प्राप्त केला. घरमालकांनी त्यांची घरखरेदी करण्यासाठी एकत्रितपणे ८०० कोटी रुपये कंपनीला दिले असून जरी घरमालकांना आर्थिक कर्जदारांसारखे समान अधिकार असला तरी, त्यांची गणना कर्जदारांचा एक वेगळा वर्ग म्हणून करण्यात येईल. अशातच अदानी गुडहोम्सने या घरखरेदीदारांना कोणतीही अतिरिक्त रक्कम न घेता त्यांनी पसंत केलेली घरे देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
