मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी, त्यांना ‘शक्ती’ देणारे विधेयक आणले आहे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक मंजूर झाले असून, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होणार आहे. या कायद्यामुळे पीडित, अन्यायग्रस्त महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार आहे. मात्र, त्याच वेळी या कायद्याचा दुरुपयोगही करता येणार नाही. कारण, तसे आढळून आल्यास तक्रार करणाऱ्या महिलांवरही कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.. त्यानुसार खोटी तक्रार केल्याचे आढळून आल्यास महिलेला थेट एक ते तीन वर्षांचा कारावास व एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे..
महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या ‘शक्ती’ कायद्यामध्ये पुरुषांबरोबरच महिलांनाही शिक्षेच्या कक्षेत आणले आहे. लैंगिक गुन्ह्याबाबत खोटी तक्रार करून महिलेकडून कायद्याचा दुरुपयोग होण्याच्या प्रकारांना ‘शक्ती’ कायद्यामुळे चाप बसणार आहे. खोटी तक्रार देणाऱ्या महिलेची थेट तुरुंगातच रवानगी होणार असल्याने, तशी तक्रार करणाऱ्या महिलांवरही जरब बसेल, शिवाय एखाद्या निरपराध माणसाची बदनामीही टळणार आहे, ही या कायद्यातील अत्यंत महत्त्वाची तरतूद असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..
कायदेतज्ज्ञ अॅड. कविता सोळुंके म्हणाल्या, की ‘शक्ती’ कायद्यामुळे महिला अत्याचाराचे प्रकार निश्चितच थांबण्यास मदत होणार आहे. या कायद्यात आयपीसी कलम 175 (क), 354 (ड) आणि 376 ही कलमे समाविष्ट केली आहेत. या नवीन कायद्यात 30 दिवसांत पोलिसांना तपास पूर्ण करून 21 दिवसांत न्यायालयात आरोपपत्र सादर करावे लागणार आहे.
कायद्यातील सुधारणेमुळे महिला अत्याचारांचे खटले जलद गतीने पूर्ण होतील व पीडित महिलांना वेळेत न्याय मिळेल. त्याच वेळी ‘शक्ती’ कायद्याचा गैरफायदाही महिलांना घेता येणार नाही.. एखाद्याविरोधात खोटी तक्रार दिल्याचे आढळून आल्यास तक्रारदार महिलेस एक ते तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, तसेच 1 लाखापर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते, असे अॅड. सोळुंके यांनी सांगितले.
Health tips : रोगप्रतिकार शक्ती आहे महत्वाची; ‘या’ खाद्यपदार्थांमुळे इम्युनिटी होतेय कमजोर, जाणून घ्या..
आजची रेसिपी : नाश्त्याला बनवा आरोग्यदायी मुळा पराठा.. सोपी आहे रेसिपी
