मुंबई : कोरोना संकटाच्या काळात लवकरच देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार काय घोषणा करणार हे अद्या स्पष्ट नाही. मात्र, देशातील अनेक संस्था, लहान मोठे उद्योग, कंपन्यांनी काही मागण्या आणि शिफारशी सरकारला केल्या आहेत. सरकार त्याचा विचार अर्थसंकल्प तयार करताना सरकार करणार आहे. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या आगामी अर्थसंकल्पात तयार वस्तूंच्या आयातीवर उत्पादन शुल्कात वाढ होईल अशी अपेक्षा करत आहे. त्यामुळे आयात कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास उद्योगजगताला वाटतो.
उद्योगाने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनेअंतर्गत विशिष्ट संशोधन आणि विकास (R&D) आणि प्रकल्पांच्या स्थानिकीकरणासाठी प्रोत्साहन देखील मागितले आहे. कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड अप्लायन्सेस मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने सांगितले, की सुमारे 75,000 कोटी रुपयांच्या उद्योगाला काही निर्णयांची अपेक्षा आहे ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल. सिमाचे अध्यक्ष एरिक ब्रेगान्झा म्हणाले,की स्थानिक उत्पादकांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी, स्पेअर पार्ट्स आणि तयार वस्तूंमध्ये 5 टक्क्यांचा फरक असला पाहिजे. यामुळे निर्मात्यांना आवश्यक चालना मिळेल आणि देशात उत्पादन बेस तयार करण्यात मदत होईल.
Siema ने पुढील 5 वर्षांसाठी LED उद्योगासाठी कर संरचनेचा रोडमॅप देखील मागितला आहे जेणेकरून योग्य गुंतवणूक आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप नियोजन करता येईल. एरिक ब्रेगान्झा म्हणाले की, उद्योगाला अपेक्षा आहे की सरकारने एअर कंडिशनरवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) 18 टक्क्यांवर आणावा. याशिवाय, उद्योगाने टेलिव्हिजनवरील (105 सेमी स्क्रीनसह) कर कमी करण्याची मागणी केली. गोदरेज अप्लायन्सेसचे बिझनेस हेड आणि कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी म्हणाले, की एअर कंडिशनर्स अजूनही 28 टक्क्यांच्या सर्वाधिक कर चौकटीमध्ये येतात. आम्हाला ते 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करावेत, असे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, देशात सध्या महागाई वेगाने वाढत आहे. इंधनाचे दर भरमसाठ वाढलेत. एलपीजी गॅसच्या किमतीही वाढल्या आहेत. खाद्यतेलांचे दर वाढले आहेत. अशा परिस्थितीने नागरिक आधीच हैराण झाले आहेत. त्यामुळे सरकारने या गोष्टींचा विचार करुन जर बजेटमध्ये जर काही दिलासादायक निर्णय घेतले, घोषणा केल्या तर ते नागरिकांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे.
अर्र.. आता टीव्ही सुद्धा देणार झटका..! ऐन महागाईच्या काळात होणार असे काही; नागरिकांचा त्रास वाढणार
