7th Pay Commission: केंद्र सरकार नंतर आता अनेक राज्यांनी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे.
आत्तापर्यंत अनेक राज्यांनी कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. आतापर्यंत 6 हून अधिक राज्यांनी महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे, तर इतर राज्येही लवकरच भत्त्यात वाढ जाहीर करतील.
यासोबतच त्यांच्या पगारातही मोठी वाढ होऊ शकते. अनेक राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. सध्या ज्या राज्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे त्यात तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राज्यांचा समावेश आहे.
उत्तर प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ
उत्तर प्रदेशमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. 1 जानेवारी 2023 पासून कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत वाढवण्यात आली आहे. महागाई भत्ता-महागाई सवलत चार टक्के दराने वाढवण्यात आली आहे.
बिहार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ
बिहारमधील कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. किंबहुना त्यांचा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतही राज्य सरकारने वाढवली आहे.
राज्य कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी डीएमध्ये चार टक्के वाढ करण्यात आली आहे. महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के डीएचा लाभ दिला जात आहे.
हिमाचल प्रदेशात डीए वाढला
हिमाचल प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांसह पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी आहे. महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. 3 टक्के वेतनवाढ लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ झाल्याचे दिसून आले. यासोबतच थकबाकीही दिली जाणार आहे.
आसाम
आसाममधील कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 जागांची वाढ केली आहे.
यासोबतच महागाई सवलतीत 4 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वाढल्याने त्यांचा डीए 42% होईल. त्यांना 3 महिन्यांची थकबाकी दिली जाईल. त्यासाठीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
तामिळनाडू
तामिळनाडूतील कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत, राज्य सरकारी शिक्षक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसह पगारदार यांच्यासाठी डीए वाढवण्यात आला आहे. महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
यासोबतच कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि डीआर 42 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 1 एप्रिलपासून हे दर लागू केले जात आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील 16 लाख कर्मचारी, शिक्षकांसह पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
