Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्या’ मुद्द्यावर भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारला विचारलाय ‘हा’ प्रश्न; पहा, नेमके काय म्हटलेय त्यांनी

नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रचंड वाढले आहेत. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्याने देशातील तेल कंपन्यांनी दर वाढ केली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात तर सातत्याने दरवाढ होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक हवालदिल झाले आहेत. आता दिवाळीचा सण जवळ आला आहे. निदान या सणात तर देशातील महागाई कमी होईल, असे लोकांना वाटत आहे. इंधन दरवाढीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकात जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. विरोधकांनी आंदोलने करुन मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर राज्यातही या दरवाढीचे पडसाद उमटत आहेत.

Advertisement

राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष केंद्र सरकारला जबाबदार धरत आहेत. तर भाजपनेही राज्य सरकारला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. इंधन दरवाढीच्या मुद्द्यावर काँग्रेसच्या काळात आंदोलन करणारे भाजप नेते आता शांत का आहेत, असा सवाल भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना पाटील यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. तसेच राज्य सरकारलाच प्रश्न विचारला.

Advertisement

राज्य सरकारने जीएसटीमध्ये पेट्रोलचा समावेश करण्यास विरोध का केला, असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला. पेट्रोल आणि डिझेलचा दर ज्यावेळी 100 रुपये असतो त्यावेळी त्यातील 30 ते 35 रुपये खरेदी किंमत असते. यामध्ये काहीच सवलत देता येत नाही. त्यानंतर राहिलेल्या 65 रुपयांमध्ये निम्मा कर केंद्राचा असतो. केंद्राच्या करामध्ये कच्चे ऑईल फिनीश करणे, देशभरात पुरवठा करणे, डिलर्स आणि पुरवठादारांना त्यांचे कमिशन देणे यांचा समावेश असतो.

Advertisement

मात्र, राज्य सरकारला जे 35 रुपये मिळतात. त्यामध्ये काहीही खर्च नसतो. केंद्राच्या 32.5 रुपयांमध्ये 20 ते 22 रुपये खर्च झाले तर राज्यांच्या 32.5 रुपयांमध्ये काहीच खर्च होत नाही. त्यामुळे राज्याने इंधनावरील कर कमी करायला हवा, असे पाटील यांनी सांगितले.

Advertisement

दरम्यान, देशात वाढलेल्या इंधनाच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 2 ते 3 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशी माहिती आहे. पेट्रोलच्या किंमतीत जानेवारी महिन्यापासून 30 ते 35 रुपये वाढ झाली आहे. तर डिझेलही 26 ते 30 रुपयांनी वाढले आहे. या दरवाढीमुळे देशांतर्गत महागाईतही वाढ झाली आहे.

Advertisement

त्यामुळे दिवाळीत नागरिकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने जर हा निर्णय घेतला तर सरकारच्या महसूलात वर्षभरात 25 हजार कोटी रुपये घट होणार आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर काही प्रमाणात कमी होतील.

Advertisement

.. तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती होतील कमी; मोदी सरकार ‘तो’ निर्णय घेण्याची शक्यता

Advertisement

बाब्बो… पेट्रोल आणायला लोकं चाललेत की नेपाळला; पहा, कुठे घडतोय ‘हा’ चमत्कारिक प्रकार

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply