Take a fresh look at your lifestyle.

दोन राज्यातील महिलांना मिळाला `राइट-टू-सिट`चा अधिकार.. कोणती आहेत ती राज्य.. जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली : आपल्या देशातील विविध राज्यांमधील दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या बहुतेक कर्मचाऱ्यांना बसण्याचा अधिकार नाही. बहुतेक कर्मचारी उभे राहून काम करतात. मग ते पुरुष असो किंवा स्त्रिया. जरी असे निर्बंध प्रत्येकासाठी अवघड असले तरी काही वेळा दुकानात काम करणाऱ्या महिलांना या नियमामुळे खूप त्रास सहन करावा लागतो. मात्र, आता तामिळनाडूच्या महिलांनी या प्रकरणात यश मिळवले आहे. तामिळनाडूमध्ये दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना बसण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

Advertisement

यापूर्वी केवळ केरळमधील रिटेल कर्मचाऱ्यांना बसण्याचा अधिकार मिळाला होता. यासंदर्भात, कर्मचाऱ्यांसाठी बसण्याच्या अधिकाराचा कायदा केरळमध्ये गेल्या महिन्यातच लागू करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर तामिळनाडूमध्ये `राइट टू सिट` कायदा लागू झाल्यानंतर महिलांना सर्वाधिक दिलासा मिळाला आहे.

Advertisement

राइट-टू-सिट म्हणजे काय : देशातील अनेक कार्यक्षेत्रांमध्ये, विशेषत: दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसण्याचा अधिकार नाही. कामाच्या दरम्यान, त्यांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत उभे राहून काम करावे लागते. अशा कर्मचाऱ्यांना बसण्याचा नैतिक अधिकार देण्यासाठी दोन राज्यांमध्ये कायदा लागू करण्यात आला आहे.

Advertisement

कायदा का आला : वास्तविक, तामिळनाडूमध्ये, कापड, दागिन्यांच्या दुकानांसारख्या कोणत्याही दुकानात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसण्याची सुविधा मिळाली नाही. दुकानातील कर्मचाऱ्यांना उभे राहून ग्राहकांशी संवाद साधायचा होता. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना 10 ते 12 तास उभे राहून सतत काम करावे लागते. या काळात कर्मचाऱ्यांना सतत उभे राहणे शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या कठीण असते. अशा नियमामुळे महिलांना अधिक त्रास सहन करावा लागतो. एवढेच नाही तर काही ठिकाणी त्यांना टॉयलेट ब्रेकसुद्धा मिळत नाही. या सर्व समस्यांबाबत तामिळनाडूच्या कर्मचाऱ्यांनी आवाज उठवला होता. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आणि राज्यातील दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसण्याचा अधिकार देणारा कायदा केला आणि त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली.

Advertisement

स्त्रियांना उभं राहून काम करायला व्हायचा त्रास : तामिळनाडूमध्ये बसण्याच्या अधिकारावरील कायद्यानंतर राज्यातील महिलांना सर्वाधिक फायदा होईल. दिवसभर सतत उभे राहिल्याने त्यांना आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. पाय दुखणे, पाठदुखी यासारख्या समस्या होत्या, तसेच मासिक पाळी दरम्यानही सतत उभे राहणे अनेक महिलांना खूप कठीण जाते. अशा परिस्थितीत महिलांना शारीरिक समस्यांबरोबरच मानसिक समस्यांनाही सामोरे जावे लागते. आता महिलांना बसण्याची परवानगी मिळाली आहे.

Advertisement

तामिळनाडू सरकारच्या अगोदर  केरळ हे पहिले आणि एकमेव राज्य होते, ज्याने आपल्या राज्यात कर्मचाऱ्यांच्या बसण्याच्या अधिकारासाठी कायदा केला होता. 2018 मध्ये केरळमध्ये असाच कायदा लागू करण्यात आला. त्या वेळी पी विजी नावाच्या व्यक्तीने  कर्मचाऱ्यांच्या बसण्याच्या अधिकारासाठी चळवळ सुरू केली. दुकानांमध्ये सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्यांना विशेषत: महिलांना कामासाठी बसण्याची परवानगी दिली पाहिजे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply