Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्या’ संकटावर मात करण्यासाठी मोदी सरकारचा प्लान तयार; पहा, कोणता महत्वाचा निर्णय घेतला

नवी दिल्ली : जगात अनेक देशात निर्माण झालेले विजेचे संकट भारतात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. देशात आजमितीस कोळशाची प्रचंड टंचाई जाणवत आहे. अनेक प्रकल्पात कोळशाचा साठा संपला आहे. त्यामुळे वीज निर्मितीवर परिणाम झाला आहे. वीज उत्पादन घटले आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तरी ऐन सणासुदीच्या काळात अनेक राज्यात विजेचे संकट उभे राहणार आहे. त्यामुळे वीज कंपन्या वीज जपून वापरण्याचे आवाहन करत आहेत. तर दुसरीकडे राज्य सरकारांनी ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने हालचाली करत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

Advertisement

केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले, की वीज उत्पादकांची कोळशाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सध्या 19.5 लाख टन प्रति दिवस असा कोळसा पुरवठा होत आहे. पण, आता लवकरच 20 लाख टन केला जाणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने मंगळवारी कोळसा पुरवठा आणि वीज निर्मिती संदर्भात आढावा बैठक घेतली. कोळसा वाहतुकीत वाढ करण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल, या मुद्द्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. कोळशाच्या पुरवठ्यात वाढ करण्याच्या सूचना कोळसा मंत्रालयास दिल्या आहेत. वीज प्रकल्पांना इंधन वाहून नेण्यासाठी रेल्वेने नियोजन करावे, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.

Advertisement

दरम्यान, सध्या कोळशाची कमतरता जाणवत असून त्याचा वीज निर्मितीवर परिणाम होईल, असे म्हणणारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी आज मात्र कुठेही वीज टंचाई निर्माण होणार नाही असा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे, कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनीही देशात कुठे कोळसा टंचाई नाही असे ठामपणे सांगितले आहे. या मुद्द्यावरही आता जोरदार राजकारण सुरू झाले आहे.

Advertisement

याआधी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया, उर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली होती. देशात कोळशाची समस्या आहे, हे आधी सरकारने मान्य करावे असे सिसोदिया म्हणाले होते. मात्र, कोरोना काळातील ऑक्सिजन प्रमाणेच आता कोळशाच्या मुद्द्यावरही राजकारण सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

Advertisement

उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी कोळशाचा योग्य पुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. वीज पुरवठा बंद झाला तर उद्योग बंद पडतील, असेही सांगण्यात आले होते. या समस्यांची दखल केंद्राने घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत सोमवारी झालेल्या बैठकीत राज्यांना कोळसा कमी पडू देणार नाही आणि वीज कमतरता निर्माण होऊ देणार नाही असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते.

Advertisement

आता कोळशाचेही राजकारण..! राज्यांच्या तक्रारीनंतर मोदी सरकारने केला ‘हा’ दावा; पहा, नेमके काय म्हटलेय सरकारने

Advertisement

देशातील ‘त्या’ संकटास मोदी सरकार जबाबदार; राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिलेय जोरदार प्रत्युत्तर

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply