Take a fresh look at your lifestyle.

ठरलं तर.. एअर इंडियानंतर मोदी सरकार विकणार आणखी एक सरकारी कंपनी, सगळी तयारी पूर्ण..

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने निधी उभा करण्यासाठी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची विक्री करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने निर्गुंतवणूकीचे धोरण अवलंबले आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाले, तर गुंतवणुक म्हणजे, अर्थ व्यवसायात, संस्थेत, प्रकल्पात पैसे गुंतवणे. तर निर्गुंतवणूक म्हणजे त्या कंपनीतून आपली रक्कम काढून घेणे.

Advertisement

सरकारने यापूर्वी अनेक कंपन्यांमध्ये आपले शेअर्स गुंतवले, काही खरेदी केले. कंपन्या सुरू केल्या. सरकारकडे अनेक कंपन्या आहेत. आता निर्गुंतवणूक प्रक्रियेद्वारे सरकार आपले शेअर्स दुसऱ्याला विकून त्यातून बाहेर पडत आहे. हे करून सरकार गोळा केलेली रक्कम इतर योजनांवर खर्च करणार आहे.

Advertisement

काही दिवसांपूर्वीच मोदी सरकारने एअर इंडियाची टाटा समूहाला विक्री केली होती. त्यानंतर मोदी सरकार आता आणखी एका कंपनीची विक्री करणार आहे. या कंपनीचे नाव आहे, ‘सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ (सीईएल-सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड)..

Advertisement

किती हिस्सा विकणार..?
ही एक सरकारी अभियांत्रिकी कंपनी असून, तिचे युनिट उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद जिल्ह्यातील साहिबाबादमध्ये आहे. या कंपनीतील 100 % भागभांडवल आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिलीय.

Advertisement

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही केंद्र सरकारची अभियांत्रिकी कंपनी सोलर फोटोवोल्टाइक्स, फेरिट्स आणि पिझो सिरेमिक्स तयार करते. भारतात 1977 मध्ये पहिल्यांदा आणि 1978 मध्ये सौर पॅनेल बनविण्याचे काम या कंपनीने केले.

Advertisement

मोदी सरकार सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल-सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) मधील संपूर्ण हिस्सा विकण्यासह त्याचे व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करील. सोप्या शब्दात सांगायचे तर सरकार आपला 100% हिस्सा विकणार असल्याचे सांगण्यात आले.

Advertisement

कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे काय..?
सरकारने जारी केलेल्या अटींनुसार, सीईएल खरेदी करणाऱ्या कंपनीची मार्च 2019 पर्यंत किमान 50 कोटी रुपयांची संपत्ती असली पाहिजे. ते सीईएलमध्ये खरेदी केलेले भाग पुढील तीन वर्षांसाठी इतर कोणालाही विकू शकत नाही. सरकार याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ शकते. मात्र, या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे काय, याबाबत सरकारकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply