Take a fresh look at your lifestyle.

मोदी सरकारचा पुन्हा सामान्यांच्या खिशात हात.. जून्या वाहनांच्या नोंदणीसाठी घेतला मोठा निर्णय..

नवी दिल्ली : महागाईने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला झळ बसविणारी बातमी आहे. मोदी सरकारने वाहनधारकांसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वाहनांच्या नुतनीकरणाबाबत मोदी सरकारने ही घोषणा केली आहे.

Advertisement

मोदी सरकारने जुनी वाहने भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीची स्क्रॅप पाॅलिसी काही दिवसांपूर्वीच मोदी सरकारने जाहीर केली होती. सरकारच्या नव्या धोरणांतर्गत जुन्या वाहनांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने सोमवारी (ता. 4) एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

Advertisement

या अधिसूचनेनुसार, 15 वर्षे वा त्यापेक्षा जुन्या झालेल्या वाहनांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी आता पुढील वर्षीच्या १ एप्रिलपासून 5000 रुपये भरावे लागणार आहेत. सध्या 15 वर्षे जुन्या वाहनाच्या नोंदणी नूतनीकरणासाठी 600 रुपये शुल्क आकारले जात होते. आता त्यासाठी 5000 रुपये मोजावे लागणार आहेत. जून्या दराच्या तुलनेत हा आकडा आठ पटीने जास्त असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठी झळ बसणार आहे.

Advertisement

मोदी सरकारने जुन्या वाहनांच्या नूतनीकरणाबाबत केलेल्या घोषणेनुसार, वाहनांचे नूतनीकरण करण्यासाठी आठ पटींनी वाढ करण्यात आली आहे. हा नवा नियम राष्ट्रीय वाहन भंगार निर्धारण धोरणाचाच एक भाग आहे. अधिसूचनेनुसार, 15 वर्ष जुन्या वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्राचं नुतनिकरण करण्यासाठी आता आठ पटींहून अधिक शुल्क भरावं लागणार आहे.

Advertisement

कोणत्या वाहनासाठी किती शुल्क लागणार..?

Advertisement

कार- 600 ऐवजी 5,000 रुपये
बाईक्स- 300 ऐवजी 1000 रुपये
बस वा ट्रक- 1500 ऐवजी 12,500 रुपये

Advertisement

मध्यम मालवाहतूक वा प्रवासी मोटार- 10 हजार रुपये, तर आयात केल्या जाणाऱ्या बाइक व कारच्या नोंदणी नूतनीकरणासाठी प्रत्येकी 10 हजार आणि 40 हजार रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

Advertisement

दरम्यान, केंद्र सरकारचा हा नवा नियम दिल्ली-एनसीआरमधील वाहनांच्या मालिकेवर लागू असणार नाही. दिल्लीत 10 वर्षे जुन्या डिझेलवर चालणारी वाहने आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या 15 वर्षे जूनी वाहने आधीपासूनच रोखली आहेत. सरकारच्या नियमांमध्ये रजिस्ट्रेशन कार्ड स्मार्ट कार्डप्रमाणे असेल. त्यासाठी 200 रुपयांचं अतिरिक्त शुल्क भरावं लागणार आहे. सरकारद्वारे तयार करण्यात आलेले हे नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार आहेत.

Advertisement

विलंब झाल्यास शुल्क
फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर प्रत्येक दिवसाच्या विलंबासाठी 52 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. नोंदणी प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यास उशीर झाल्यास खासगी वाहनांकडून प्रति महिना ३०० रुपये लावले जातील. व्यावसायिक वाहनासांठी ५०० रुपये अतिरिक्त शुल्क अदा करावे लागणार आहेत.

Advertisement

ऐन सणासुदीच्या काळात आणखी एक झटका! विनाअनुदानित गॅस टाकीचे दर वाढले; पहा, तेल कंपन्यांनी किती केलीय दरवाढ ?
बापरे; चीननंतर आपल्यापर्यंतही आलयं ते; संकट, पहा, जर मार्ग निघाला नाही तर काय होईल ?

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply