Take a fresh look at your lifestyle.

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार करणार असं काही….वाचा मंत्री वडेट्टीवार नेमकं काय म्हणाले….

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास महाविकास आघाडी जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपाकडून केला जात आहे. तर महाविकास आघाडी भाजपाने इम्पिरिकल डेटा न दिल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप करत आहेत. 

मुंवई : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील  टक्क्यांपेक्षा जास्तीचे आरक्षण अवैध ठरवल्याने देशात एकच खळबळ उडाली. राज्यातील पाच जिल्हापरिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणूका जाहीर करण्यात आल्या. त्यामुळे राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास महाविकास आघाडी जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपाकडून केला जात आहे. तर महाविकास आघाडी भाजपाने इम्पिरिकल डेटा न दिल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप करत आहेत.

Advertisement

ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. त्यातच पोटनिवडणूकांच्या तारखा जाहीर झाल्याने राजकीय आरोप प्रत्यारोपांना रंग चढायला सुरूवात झाली आहे. तर आता पोटनिवणूका झाल्याच तर त्याचा फटका राज्यातील ओबीसी उमेदवारांना बसू शकतो. त्यावरून ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी फडणवीसांवर टीका केली आहे.  यावेळी बोलताना मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले की,  टक्क्यांच्या आत आरक्षण असल्यामुळे अरक्षणानुसार निवडणूका घेण्याची विनंती आयोगाकडे करणार आहे.

Advertisement

तर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभुमीवर काढलेल्या अध्यादेशावर बोलताना मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावर राज्याकडे असलेल्या पर्यायांचा विचार सुरू आहे. तर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेऊ. तर अध्यादेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे मंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले . तर पुढे बोलताना राज्यपालांकडून आम्हाला अपेक्षा असल्याचे त्यांनी म्हटले. तर विधीतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आम्ही 85 टक्क्यापर्यंत ओबीसींचे आरक्षण वाचवू शकतो. त्यामुळे सध्या अध्यादेश हाच एकमेव पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र यावेळी त्यांनी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास भाजप असल्याची टीका केली व भाजपा हा पक्ष आरक्षणविरोधी असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply