Take a fresh look at your lifestyle.

…म्हणून शिर्डी संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बेकायदेशीर…वाचा नेमकं कारण….

ल्या दोन वर्षांपासून शिर्डीचे साई संस्थानचे विश्वस्त मंडळ रिक्त होते. तर शिर्डी संस्थानच्या नव्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीसाठी न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. 

शिर्डी : राज्यातील विविध संस्थानांचे विश्वस्त मंडळ जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये अहमदनगर येथील साई संस्थान शिर्डीचे विश्वस्त मंडळही जाहीर करण्यात आले. मात्र या विश्वस्त मंडळावरून वाद सुरू झाले आहेत.  तर राज्य सरकारने जाहीर केलेले साई संस्थानचे विश्वस्त मंडळच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप होत आहे.

Advertisement

गेल्या दोन वर्षांपासून शिर्डीचे साई संस्थानचे विश्वस्त मंडळ रिक्त होते. तर शिर्डी संस्थानच्या नव्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीसाठी न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर साई संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाचा तिढा सोडवून राज्य सरकारने 17 पैकी 11 सदस्यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर शिर्डी संस्थानच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे तर उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे अॅड. जगदिश सावंत यांची निवड करण्यात आली. मात्र त्यानंतर हे विश्वस्त मंडळच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप व्हायला सुरूवात झाली.

Advertisement

माहिती अधिकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते असलेल्या संजय काळे यांनी शिर्डी संस्थानच्या विश्वस्त मंडळावर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटले आहे की, राज्य सरकारने शिर्डी संस्थानसाठी स्वतः तयार केलेला कायदाच मोडीत काढला आहे. याबाबत माहिती देतांना त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, राज्य सरकारने 2004 साली अधिनियम करून विश्वस्त मंडळ नियुक्तीसाठी काही नियम व अटी घालण्यात आल्या. तर त्यानंतर 2013 साली अधिसुचना काढून नियम व विनियम तयार केले. त्यानुसार विश्वस्त मंडळात एक महिला, एक मागासवर्ग प्रवर्गातील सदस्य आणि आठ उच्च शिक्षित सदस्य त्यामध्ये डॉक्टर, वकील, इंजिनियर, आर्किचेक्ट, सीए आणि ग्रामिण भागात काम करणाऱ्यांचा सामावेश असावा अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने सध्या 11 सदस्यांची नियुक्ती करतांना या नियमाला हरताळ फासल्याचा आरोप संजय काळे यांनी केला आहे.

Advertisement

संजय काळे यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने शिर्डी संस्थानच्या विश्वस्त मंडळावर निवडलेल्या आठ  सदस्यांपैकी पाच तज्ज्ञ सदस्य निवडले आहेत. त्यामध्ये दोन वकील आणि तीन इंजिनियर आहेत. मात्र या विश्वस्तांमध्ये बाकी कोणालाही संधी देण्यात आली नाही. तर जनरल कोट्यामध्ये शिर्डी आणि नगरसाठी दोन जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र यामध्ये सरकारने दोन सदस्य जिल्ह्याबाहेरील घेतले आहेत. तसेच विश्वस्त मंडळातील तरतूदींनुसार कमीत कमी आठ सदस्य असावेत अन्यथा विश्वस्त मंडळ बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीमध्ये सरकारने स्वतः तयार केलेल्या नियमाचा भंग केल्याने आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे संजय काळे यांनी सांगितले.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply