Take a fresh look at your lifestyle.

अखेर मोदी सरकारने ‘तो’ निर्णय घेतलाच नाही; नागरिकांचा त्रास राहणार कायम; पहा, नेमके काय म्हटलेय सरकारने

नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर पेट्रोलच्या किमती कमी होतील असे सांगण्यात येत होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या निर्णयाने सर्वसामान्यांची घोर निराशा केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची ही वेळ योग्य नाही, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. त्यामुळे आता इंधन जीएसटीच्या बाहेर राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Advertisement

1 जुलै 2017 ला जेव्हा जीएसटी लागू करण्यात आला होता, तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपला महसूल पाहता कच्चे तेल, नैसर्गिक गॅस, पेट्रोल, डिजेलला जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. या इंधनावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार वेगवेगळे कर आकारतात. त्याद्वारे सरकारला मोठा महसूल मिळतो. इंधन जर जीएसटी अंतर्गत आणले तर हा महसूल मिळणार नाही, अशी भिती राज्यांना आहे. त्यामुळे राज्यांनी या संभाव्य धोरणास जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत विरोध केला. राज्यांचा विरोध पाहता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेण्याचे अखेर रद्द केले आहे.

Advertisement

आज देशात अनेक राज्यात पेट्रोलने शंभरचा आकडा पार केला आहे. डिझेल सुद्धा त्याच मार्गावर आहे. विशेष म्हणजे, या किमतीतील अर्ध्याहून जास्त पैसे केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे कराच्या रुपात जमा होतात. जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले असते तर पेट्रोल जवळपास 20 ते 25 रुपयांची स्वस्त झाले असते. मात्र, आता असे काही होणार नाही. इंधनाचे दर कमी करण्याचा एक मार्ग बंद झाला आहे. आता अन्य मार्गांचा विचार करावा लागणार आहे.

Advertisement

असे असले तरी सध्याची परिस्थिती पाहता केंद्र आणि राज्य सरकार दर कमी करण्याचा निर्णय घेतील याची शाश्वती नाही. त्यामुळे नागरिकांना जास्त दरानेच इंधन खरेदी करावे लागणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वादात सर्वसामान्य नागरिक मात्र भरडले जात आहेत.

Advertisement

. कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.

Advertisement

. | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply