Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्या’ बँकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने घेतलाय ‘हा’ निर्णय; पहा, बँक आणि सरकारचा कसा होणार फायदा

नवी दिल्ली : देशातील बँकांवरील कमी करण्याच्या उद्देशाने आज केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने बॅड बँकांना 30 हजार 600 कोटी रुपयांचे रकमेस मंजुरी दिली आहे. ‘एनएआरसीएल’ म्हणजेच बॅड बँकसाठी सरकारकडून देण्यात आलेली ही एक प्रकारची गॅरंटी आहे. ही गॅरंटी 5 वर्षांसाठी वैध राहणार आहे. याबाबत आज घोषणा करण्यात आली.

Advertisement

मागील सहा वर्षांच्या काळात 5,01,479 लाख कोटी रुपयांची वसुली बँकांनी केली आहे. निव्वळ मालमत्तेच्या रिट-ऑफमध्ये 99 हजार 996 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. एनएआरसीएल बँकांच्या ताळेबंदामध्ये एनपीए एकत्र करेल आणि त्यांचे व्यावसायिक व्यवस्थापन करेल. तसेच यावर तोडगा काढण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. ‘एनएआरसीएल’ बरोबरच एक इंडियन डेब्ट रिझॉल्यूशन कंपनी लिमिटेडचीही स्थापना केली जाणार आहे. बँकांना ‘एनपीए’ मधून बाहेर काढण्यासाठी बॅड बँक तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकारची बँक सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश बँकांना बुडीत कर्जातून बाहेर काढणे, असा आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात यासाठी 20 हजार कोटी रुपये तरतूदीची घोषणा केली होती.

Advertisement

बॅड बँकेमुळे बँकांच्या ताळेबंदात सुधारणा होईल आणि त्यांना नवीन कर्ज देण्यात अडचणी कमी होतील. सगळ्या बँकांचा एनपीए यामध्ये समायोजित होईल. त्यामुळे बुडीत कर्जातून बँकांची सुटका होईल. यामुळे सरकारला सुद्धा फायदा होणार आहे. कोणत्याही सरकारी बँकेचे खासगीकरण करण्याचे वाटत असेल तर यामध्ये सरकारला फारशा अडचणी जाणवणार नाहीत. या प्रकारच्या बँकेच्या माध्यमातून बुडीत कर्ज वसूल करता येईल.

Advertisement

. कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.

Advertisement

. | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply