Take a fresh look at your lifestyle.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला दिलाय ‘हा’ इशारा; राज्याच्या अधिकारावर नेमकं काय म्हणाले

मुंबई : केंद्र सरकारच्या जीएसटी परिषदेची महत्वाची बैठक शुक्रवारी होणार आहे. या बैठकीत इंधन दरवाढीच्या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या बैठकीआधीच राजकीय विश्वातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट शब्दांत केंद्र सरकाराला इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारने कर आकारण्याचे काम करावे. पण, राज्यास जे अधिकार दिले आहेत त्यावर गदा आणता कामा नये. राज्य सरकारचा अधिकार कमी करण्याबद्दल एखादी गोष्ट जीएसटी कौन्सिलमध्ये आल्यास तिथे मात्र स्पष्ट धोरण मांडण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

Advertisement

जीएसटीबाबतचा वन नेशन वन टॅक्स हा कायदा करत असताना केंद्र सरकारने संसदेत जी आश्वासने दिली आहेत, त्याचे पालन करावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. राज्यांचे अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत कमी करू नयेत. मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क या विभागामार्फत राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर मिळतो. तसेच जीएसटीच्या माध्यमातून सर्वाधिक कर मिळतो. त्यामुळे जे काही ठरले आहे त्याच पद्धतीने पुढे सुरू ठेवावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Advertisement

पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी आकारुन एक प्रकारे कर आकारणी करावी, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. असे घडले तर इंधनाच्या किमती 20 ते 25 रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, राज्ये यास विरोध करण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारण, इंधनावरील करांच्या माध्यमातून राज्यांना मोठा महसूल मिळतो. त्यामुळे उद्या होणाऱ्या या बैठकीत काय निर्णय घेतला जाणार, याबाबत आताच काही सांगता येणे अशक्य आहे.

Advertisement

. कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.

Advertisement

. | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply