Take a fresh look at your lifestyle.

पाकिस्तान खेळतोय भारताच्या विरोधात ‘ती’ चाल; पहा नेमके काय म्हटलेय रिपोर्टमध्ये

दिल्ली : सध्या केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनास बदनाम करण्याचा विखारी डाव जोरात खेळवला आहे. हरियाणा-पंजाबच्या हिरवे फेटेधारी शेतकरी आणि घोषणाबाजीचे मोडतोड केलेले व्हिडिओ शेअर करून शेतकरी आंदोलन बदनाम करतानाचा हा खेळ आहे. शेतकरी आंदोलकांना थेट दहशतवादी म्हणवून लक्ष्य केले जात असल्याने खलिस्तान समर्थक आणि पाकिस्तानधार्जिण्या काही संघटनांनी ही संधी साधून वेगळेच डावपेच रचले आहेत. त्याला पाकिस्तानकडून मदत मिळत असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे.

Advertisement

अमेरिकेच्या एका टॉप थिंक टँकने म्हटले आहे की, पाकिस्तान समर्थित फुटीरतावादी खलिस्तानी गट अमेरिकेत हळूहळू आपली पकड मजबूत करत आहेत. या संस्थांच्या भारतविरोधी कारवाया थांबवण्यासाठी नवी दिल्लीतून केलेल्या आवाहनांबाबत अमेरिकन सरकार उदासीन असल्याचे यात म्हटले आहे. हडसन इन्स्टिट्यूटने मंगळवारी प्रकाशित केलेल्या ‘पाकिस्तानचे षडयंत्र : अमेरिकेत खलिस्तान अॅक्टिव्हिझम’ या अहवालात अमेरिकेतील खालिस्तान आणि काश्मीरचे फुटीरतावादी गट या संस्थांना पाकिस्तानने दिलेल्या समर्थनाची माहिती आणि अंदाज व्यक्त केला आहे.

Advertisement

या गटांचे भारतातील अतिरेकी आणि दहशतवादी संघटनांशी असलेले संबंध आणि दक्षिण आशियातील अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर त्यांच्या क्रियाकलापांचे संभाव्य हानिकारक परिणाम याबाबत या अहवालात लिहिलेले आहे. अहवालात असे दिसून आले आहे की, ‘पाकिस्तानातील इस्लामवादी दहशतवादी संघटनांप्रमाणे, खलिस्तानी संघटनाही नवीन नावे घेऊन पुढे येऊ शकतात. दुर्दैवाने, अमेरिकन सरकारने खलिस्तानवाद्यांनी केलेल्या हिंसाचारात रस दाखवला नाही’. खालिस्तान मोहिमेचे सर्वात कट्टर समर्थक यूके, कॅनडा आणि अमेरिका यासारख्या पाश्चिमात्य देशांमध्ये आहेत. त्यातच आता भारतातून भाजपचे समर्थक अशा फुटीर मंडळींना अजाणतेपणी का होईना खतपाणी घालीत आहेत.

Advertisement

या अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिकन सरकारने भारतातील दहशतवादी हल्ल्यांसाठी जबाबदार असलेल्या सर्व संघटनांना जागतिक दहशतवादी संघटनांच्या यादीत समाविष्ट करावे. काश्मिरी आणि खलिस्तान अलगाववादाला समर्थन देणाऱ्या विविध संघटनांविरोधात दहशतवादाला निधी देणारे कायदे आणि नियम लागू करावे. तसेच परदेशी मदतीशी संबंधित अमेरिकन कायद्यांच्या संभाव्य उल्लंघनासाठी काश्मिरी आणि खलिस्तान अलगाववादाला पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिकास्थित संस्थांची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply