Take a fresh look at your lifestyle.

मोदी सरकारने घेतलाय मोठा निर्णय… सिम कार्ड घेणं झालं सोपं…वाचा कसं…

केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी मंत्रीमंडळात झालेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी सांगितले की, दुरसंचार  क्षेत्रासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्वपुर्ण निर्णय घेत मदत पॅकेज मंजूर केले आहे

दिल्ली: भारतीय बाजारात जिओ लाँच झाल्यानंतर देशातील टेलिकम्यूनिकेशन क्षेत्रात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली. त्यानंतर जिओने बाजारावर आपला कब्जा करत इतर कंपन्यांच्या नाकात दम आणला. त्यातच ग्राहकांना नवीन सिम घेण्यासाठी कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागत होती. तर त्यासाठी केवायसी करावी लागत होती. मात्र आता केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आता सिम घेणं अत्यंत सोपं होणार आहे.

Advertisement

केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी मंत्रीमंडळात झालेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी सांगितले की, दुरसंचार  क्षेत्रासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्वपुर्ण निर्णय घेत मदत पॅकेज मंजूर केले आहे. तसेच टेलिकॉम क्षेत्रातील ज्या कंपन्यांकडे थकबाकी आहे त्यांच्यासाठी चार वर्षांच्या स्थगितीला मान्यता देण्यात आली आहे. तर स्थगिती रकमेवर थकबाकी भरावी लागेल. त्यासाठी व्याज दर MCLR दर +2 टक्के असल्याचे सांगितले. तर टेलिकम्यूनिकेशन्स क्षेत्राशी संबंधीत बॅलन्सशीटवर बँकेचे कोणतेही एक्सपोजर असेल तर ते कमी केले जाईल. याबरोबरच सरकारने नॉन टेलिकॉम क्षेत्राला या एजीआरच्या कक्षेतून बाहेर काढले आहे. यासोबतच व्याजदरात सवलत, तर दंड पुर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्पेक्ट्रम फी 30 वर्षात भरली जाऊ शकते. मात्र व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल झाल्यानंतर स्पेक्ट्रम सरेंडर केले जाऊ शकते, तसेच स्पेक्ट्रम शेअरींगसाठी कोणतेही बंधन नाही, असा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत झाला आहे.

Advertisement
  • यापुढे टेलिकम्यूनिकेशन्स क्षेत्रात डिजिटल स्वरूपात सिम खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची पडताळणी होईल. तसेच शेवटच्या तिमाहित लिलाव आयोजित केला जाईल. त्यात प्रीपेड ते पोस्टपेडकडे जातांना केवायसी (Prepaid To postpaid not need to KYC) ची गरज नाही. त्यामुळे टॉवरची स्थापना स्व-घोषणापत्राच्या आधारे केली जाईल. तसेच यानंतर 1953 च्या अधिसुचनेनुसार सुरू झालेले परमीटराज संपल्याची त्यांनी घोषणा केली. त्यामुळे आता कोणतेही उपकरणे खरेदी करतांना कोणतीही अडचण येणार नाही. तर बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या युगात कंपन्यांनी भारतात 4G/5G नेटवर्क डिजाईन करावे आणि ते जगभर निर्यात करावे अशी इच्छा अनुराग ठाकुर यांनी व्यक्त केली.
  • बालपणीच्या गाण्यातील रेल्वे इंजिन भंगारात…जाणून घ्या कारण…
  • शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा दुहेरी लाभ मिळणार.. कसा ते तुम्हीच पहा..!

Advertisement

Leave a Reply