Take a fresh look at your lifestyle.

कोर्ट म्हणाले..भुजबळ निर्दोष..पण तरीही भुजबळांसमोरील अडचणी कायम..वाचा काय आहे कारण…

2005-06 साली छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना त्यांनी के. एस. चमनकर यांच्या कंपनीला निविदा न मागवता थेट कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच यामध्ये भुजबळ परीवाराला मोठ्या प्रमाणावर लाच दिली गेल्याचा आरोप लावला होता.

मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून देशभर गाजत असलेल्या महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचा निकाल आज मुंबई सत्र न्यायालयाने जाहीर केला. महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते आणि सध्याचे नागरी व अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना तुरूंगवास भोगावा लागला होता. मात्र आज मुंबई सत्र न्यायालयाने मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह पाचचणांना निर्दोष मुक्त केले.

Advertisement

2005-06 साली छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना त्यांनी के. एस. चमनकर यांच्या कंपनीला निविदा न मागवता थेट कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच यामध्ये भुजबळ परीवाराला मोठ्या प्रमाणावर लाच दिली गेल्याचा आरोप लावला होता. यासोबतच भुजबळांचा या प्रकरणात सहभाग असल्याचे दाखवणारे अनेक पुरावे असल्याचे सांगत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी भुजबळांच्या जामीनाला विरोध केला होता.

Advertisement

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात 2015 साली अँटी करप्शन ब्युरोने 11 जणांविराधात गुन्हा दाखल केला होता. यावेळी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या मोबदल्यात विकासकाला अंधेरी येथील आरटीओची जागा दिली गेल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांना तुरूंगवास भोगावा लागला होता. मात्र मुंबई सत्र न्यायालयाटे न्यायाधीश सातभाई यांनी भुजबळ यांच्यासह पाच जणांची निर्दोष मुक्तता करताना  अधिकाऱ्यांनी FIR दाखल करताना घाई केल्याचं मत व्यक्त केले.

Advertisement

महाराष्ट्र सदन बांधकामाचं कंत्राट चमनकर आणि कंपनीला देण्याचा निर्णय तात्कालिन मुख्यमंत्री असलेल्या विलासराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या (Cabinet Infrastructure Committee) ने घेतला होता. तसेच या बैठकीत विविध मंत्री व अधिकारी उपस्थित होते. त्यात भुजबळ यांची भुमिका नव्हती. तसेच चमनकर यांच्या कंपनीला देण्यात आलेल्या कंत्राटाचा भुजबळांना कोणताही आर्थिक लाभ झाला असल्याचा एकही पुरावा कोर्टासमोर आणण्यात आला नाही, त्यामुळे चमनकर आणि कंपनीच्या व्यवहारात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.

Advertisement

अॅड. प्रसाद धाकेफाळकर, सजल यादव आणि सुदर्शन खावसे यांनी भुजबळ यांची कोर्टासमोर बाजू मांडली. तर या प्रकरणात राज्य सरकारला कोणताही आर्थिक तोटा झाला नसल्याचे म्हटले. कारण हे आरोप चुकीच्या आकडेवारीवर आहेत, असा युक्तीवाद भुजबळ यांच्या वकीलांनी केला, त्यावरून या प्रकरणातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

Advertisement

मात्र मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर अंजली दमानिया म्हणाल्या की, मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे छगन भुजबळ यांच्यासह पाचजण  निर्दोष मुक्त होऊनही त्यांच्यासमोरील अडचणी कायम राहण्याची शक्यता आहे.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply