Take a fresh look at your lifestyle.

मंदिराच्या संपत्तीवर मालकी हक्क कोणाचा..? सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण आदेश..!

नवी दिल्ली : सध्या देशातील अनेक मंदिरांमध्ये लाखो-करोडोची संपत्ती पडून आहे. त्यावरुन अनेकदा वादही निर्माण झाले आहेत. मंदिराच्या संपत्तीबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण आदेश दिलाय. त्यानुसार, पुजारी हा मंदिराच्या जमिनीचा मालक असू शकत नाही, तर मंदिराशी संबंधित जमिनीचे मालक हे देवी-देवताच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय.

Advertisement

पुजारी फक्त मंदिराच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने जमिनीशी संबंधित कामे करू शकतो. त्यामुळे मंदिराच्या जमिनीची मालकी हक्कात फक्त देवतेचं नाव लिहिवं. कारण देवता न्यायिक व्यक्ती असल्याने जमिनीचे मालक आहेत. जमिनीवर देवतेचाच ताबा असतो. देवतेचे काम हे सेवक किंवा व्यवस्थापनाद्वारे केले जाते. त्यामुळे व्यवस्थापक वा पुजाऱ्याच्या नावाचा उल्लेख मंदिराच्या जमिनीच्या मालकी हक्कात करण्याची गरज नसल्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि ए. एस. बोपन्ना यांच्या पीठाने दिला आहे.

Advertisement

पुजारी फक्त देवतेच्या संपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी उत्तरदायी आहे. पुजारी किंवा सरकारी पट्टेदार हा महसूल भरण्यापासून मुक्त असलेल्या जमिनीचा एक सामान्य भाडेकरू नाही. त्याला फक्त धर्मादाय विभागाकडून अशा जमिनीच्या फक्त व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने ठेवले जाते. पुजारी हा मंदिरात पूजा-आरती आणि जमिनीच्या व्यवस्थापनासंबंधित काम करण्यास अपयशी ठरला, तर त्याला बदलताही येऊ शकते. त्यामुळे त्याला मंदिराच्या जमिनीचा मालक मानता येऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं.

Advertisement

कुठल्याही महसूल नोंदीत पुजारी किंवा व्यवस्थापकाच्या नावाचा उल्लेख असल्याचा कोणताही निर्णय आम्हाला दिसत नाही, असं खंडपीठने म्हटलं. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना मंदिराच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापक मानले जाऊ शकत नाही, कारण त्यावर देवतांचा मालकी हक्क आहे. जर मंदिर राज्याशी संबंधित नसेल, तर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना सर्व मंदिरांचे व्यवस्थापक बनवता येणार नाही, असं खंडपीठाने म्हटलं.

Advertisement

मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या एका आदेशाविरोधात राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने एमपी लॉ रेव्हेन्यू कायद्या, १९५९ नुसार दोन परिपत्रकं जारी करण्यात आले होते. ही परिपत्रकं मध्य प्रदेश हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहेत. मंदिराच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी महसूल नोंदणीमधून पुजाऱ्याचे नाव काढून टाकण्याचे आदेश या परिपत्रकांमधून देण्यात आले होते.

Advertisement

साबण, डिटर्जंटच्या किंमतीत मोठी दरवाढ, ग्राहकांना बसणार मोठा फटका..!
आरबीआयकडून एटीएम, क्रेडिट कार्डच्या नियमांत बदल, खातेदारांवर काय परिणाम होणार पाहा..?

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply