Take a fresh look at your lifestyle.

..तर 80 % रुग्णालये बंद करावी लागतील; ‘त्या’वरून सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलीय संतप्त प्रतिकिया

ICMR च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर नजर टाकली आणि ती जर अंमलात आणली तर 80 टक्के रुग्णालये बंद होतील.

दिल्ली : करोना कालावधीत रुग्णालयाच्या एकूण बिलामध्ये झालेली वाढ म्हणजेच मोठी डोकेदुखी बनली आहे. तसाच प्रकार इतर आजाराच्या बाबतीत आता वाढत आहे. करोनामुळे हॉस्पिटल खर्चात जशी वाढ झाली. त्याच पद्धतीने इतर आजारावरचा खर्च वाढल्याचे लक्षात आलेले असतानाच आता रुग्णालयात सर्व निकष पूर्ण होत नसल्याचा मुद्दाही पुढे येत आहे. नाशिक आणि मुंबईत अशा घटना घडल्या होत्या. तसाच प्रकार गुजरात राज्यात घडल्याने संतापलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने हॉस्पिटल म्हणजे धंदा बनल्याची टिपण्णी केली आहे.

Advertisement

सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती देताना असे म्हटलेले आहे. ज्या रुग्णालयांना इमारत वापरण्याची परवानगी नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार नाही असे स्पष्ट करताना गुजरात सरकारच्या अधिसूचनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, कोरोना महामारीत लोकांना वाचवण्याऐवजी आपण त्यांना आगीत मारत आहोत. तसेच लोक जे सहन करत आहेत. ती परिस्थिती आम्ही सहन करू शकत नाही. गुजरात सरकारच्या टाऊन प्लॅनिंग आणि शहरी विकास कायदा 1976 अंतर्गत 8 जुलै 2021 रोजी याबाबत अधिसूचना जारी केली होती. यानुसार, ज्या इमारती इमारत वापराच्या परवानगीशिवाय आहेत किंवा ज्यांच्याकडे वैध इमारत वापराची परवानगी नाही. तसेच ठरवून दिलेली मानके पुर्ण करत नाहीत. त्यांना 31 डिसेंबर 2021 पासून इमारत वापराची परवानगीसाठी तीन महिन्यांसाठी सूट असेल. मात्र गुजरात अग्नीकांडानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अधिसूचनेला स्थगिती दिली.

Advertisement

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करत म्हटले आहे की, जेथे नियमांचे पालन केले जात नाही अशा छोट्या-छोट्या इमारतींमध्ये रूग्णालये होतात हे चूकीचे आहे. इमारत वापर परवानगी अंतर्गत जरी दोन खोल्या रूग्णालयात बदलायच्या असतील तरी त्यासाठी  परवानगी आवश्यक आहे. न्यायमुर्ती एम आर शाह म्हणाले की, गुजरात सरकारने जी अधिसूचना आणली आहे. त्याअंतर्गत परवानगीशिवाय चालणारी रुग्णालये आणि इमारतींवर कारवाई करण्यास बंदी घातली आहे. हे सर्व काय चालले आहे?

Advertisement

पुढे बोलताना न्यायमूर्ती शहा म्हणाले की, रुग्णालये धंदा बनले आहेत. जर तुम्ही ICMR च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर नजर टाकली आणि ती जर अंमलात आणली तर 80 टक्के रुग्णालये बंद होतील. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा न्यायालयाला इमारत वापराची परवानगी आणि एनओसी फायरबाबत विचारत आहे तर तुम्ही काय करत होता? न्यायमुर्ती  शहा म्हणाले यांनी संताप व्यक्त करत हॉस्पिटल गुंतवणूकीचे आखाडे बनले आहेत अशी टिप्पणी केली.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply