Take a fresh look at your lifestyle.

‘हम दो, हमारे तीन’चे असे मिळणार फायदे; पहा नेमकी काय स्कीम आणलीय चीनी सरकराने

दिल्ली : भारत आणि चीन हे दोन्ही शेजारी देश जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत एकमेकांना टक्कर देतात. आता मात्र, जगातील एक नंबरची लोकसंख्या असलेल्या देशाने ‘हम दो, हमारे एक / दो’ या घोषणेला तिलांजली देत थेट ‘हम दो, हमारे तीन’ची स्कीम लागू केली आहे. पहा याची नेमकी कारणे काय आहेत.

Advertisement

चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारने बाल धोरणात मोठा बदल केला आहे. चीनने आता तीन अपत्य धोरणाला मंजुरी दिली आहे. म्हणजेच चीनचे लोक आता तीन मुलांना जन्म देऊ शकतात. तीन मुलांना जन्म देणाऱ्यांना विशेष आर्थिक प्रोत्साहनही देणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. चीनमधील बाल धोरणात बदल करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे. चीनच्या कडक ‘एक मूल’ धोरणामुळे जगभरातून त्याच्यावर टीकाही होत आहे. या कारणास्तव चीनने 2016 मध्ये एका मुलाऐवजी दोन अपत्य धोरण लागू केले. आता त्यात पुन्हा बदल करण्यात आला आहे. चीनचे तीन अपत्य धोरण काय आहे ते समजून घ्या? चीनला हा निर्णय का घ्यावा लागला? भारतातही लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाची गरज आहे का?

Advertisement

20 ऑगस्ट रोजी चीन सरकारने तीन अपत्य धोरणाला मंजुरी दिली. म्हणजेच आता चीनच्या लोकांना तीन मुले होऊ शकतील. या वर्षी मे महिन्यात चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने दोन मुलांचे धोरण शिथिल केले आणि सर्व पालकांना तीन मुले होऊ देण्याचा अधिकार बहाल केला. 20 ऑगस्ट रोजी नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीने हे धोरण पारित केले. त्याचबरोबर पालकांनी जास्तीत जास्त मुले जन्माला घालावीत, म्हणून सरकारने लोकांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणाही केली आहे. या नवीन विधेयकात सरकार पालकांना वित्त, कर, विमा, शिक्षण, गृहनिर्माण आणि नोकरी अशा अनेक क्षेत्रात मदत करेल जेणेकरून पालकांना मुलांच्या संगोपनाचा आर्थिक भार सहन करावा लागू नये.

Advertisement

वन चाइल्ड पॉलिसीच्या अंमलबजावणीनंतर चीनमध्ये 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची लोकसंख्या वाढून 260 दशलक्षांहून अधिक झाली आहे. येत्या 10 वर्षांत चीनच्या लोकसंख्येच्या जवळपास एक चतुर्थांश लोक 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असतील. देशात वृद्धांची संख्या सतत वाढत आहे, ज्यामुळे चीनमध्ये काम करणाऱ्या तरुणांची कमतरता आहे. या संकटाला तोंड देण्यासाठी चीनला सेवानिवृत्तीचे वय वाढवावे लागले आहे, जेणेकरून काम करणाऱ्यांची कमतरता भासू नये. त्याचप्रमाणे, चीनमध्ये काम करणारी तरुण लोकसंख्या सतत कमी होत आहे. 2010 पर्यंत, चीनमध्ये 15-59 वर्षे वयोगट 70% पेक्षा जास्त होता, जो 2020 मध्ये 63.4% वर आला आहे.

Advertisement

जगातील सर्वात मोठ्या देशांमध्ये चीनचा जन्मदर सर्वात कमी आहे आणि हा आकडा सतत कमी होत आहे. 2016 मध्ये चीनमध्ये 18 दशलक्ष बाळांचा जन्म झाला. 2019 मध्ये हा आकडा 1.4 कोटींवर आला. त्याच वेळी, 2020 मध्ये हा आकडा 1.2 कोटींवर आला आहे, जो 1960 नंतर सर्वात कमी आहे. 1960 मध्ये भीषण दुष्काळामुळे चीनमध्ये जन्मदर कमी झाला. जागतिक बँकेचा असा विश्वास आहे की 2030-40 पर्यंत चीनची लोकसंख्या शिगेला पोहोचेल, पण त्यानंतर चीनची लोकसंख्या कमी होण्यास सुरुवात होईल. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की येत्या दशकात चीनमध्ये लोकसंख्या कमी होण्यास सुरुवात होईल. 2100 पर्यंत चीनची लोकसंख्या सुमारे 1 अब्ज होईल, जी आता 1.44 अब्ज आहे.

Advertisement

जेव्हा चीनने कडक एक मूल धोरण लागू केले, तेव्हा लोकांना भीती वाटू लागली की त्यांचे एक मूलसुद्धा मुलगी होऊ शकते. यामुळे देशात स्त्रीभ्रूण हत्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. लोकांना बेकायदेशीरपणे गर्भपात होऊ लागला. परिणामी, देशात लिंग गुणोत्तर वाढू लागले. चीनने 1979 मध्ये वन चाइल्ड पॉलिसी आणली. त्याची अंमलबजावणी 1980 पासून झाली. तेव्हा चीनची लोकसंख्या 98.61 कोटी होती आणि सतत वाढत होती. वाढती लोकसंख्या देशाच्या विकासात अडथळा आणू शकते अशी भीती चीनला होती. या कारणास्तव हे धोरण लागू करण्यात आले. या दरम्यान, लोकांना कुटुंब नियोजनाबद्दल जागरूक करण्यात आले आणि काटेकोरपणा देखील करण्यात आला. लोकांना दंड करण्यात आला, एकापेक्षा जास्त मुले झाल्यामुळे त्यांना काढून टाकण्यात आले, स्त्रियांना गर्भपात करण्यास भाग पाडण्यात आले आणि पुरुषांना जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली.

Advertisement

चीनमध्ये 2016 पर्यंत एक मूल धोरण लागू होते. असे मानले जाते की या काळात चीनने 400 दशलक्ष मुलांना जन्मापासून रोखले. त्याचा तोटा असा होता की देशात वृद्धांची लोकसंख्या वाढत राहिली आणि तरुण लोकसंख्या कमी झाली. यामुळे, 2016 मध्ये दोन शिशु धोरण लागू करण्यात आले होते ज्यात काही शिथिलता देण्यात आली होती.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply