Take a fresh look at your lifestyle.

रस्ते-रेल्वे-विमानतळ विकणे ‘कॅन्सल’, आता भाड्याने देणार..! मोदी सरकारचा निर्णय, किती निधी मिळणार पाहा..

नवी दिल्ली : कोरोना संकटात भारत सरकारच्या तिजोरीत येणाऱ्या पैशांचा झरा आटला आहे. त्यामुळे सरकारी मालमत्तांचे खासगीकरण करुन त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी उभारण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. मात्र, आता मोदी सरकारने आपल्या निर्णयात बदल केल्याचे दिसत आहे.

Advertisement

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सोमवारी (ता.23) नॅशनल मोनेटायजेशन पाइपलाइन (National monetisation pipeline) कार्यक्रमात 6 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, तो कसा उभारणार, याबाबत स्पष्ट न सांगितल्याने चर्चा रंगली होती.

Advertisement

मोदी सरकार नेमकं काय करणार, की त्यातून सरकारला एवढी मोठी रक्कम मिळणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दाव्यानुसार, सरकार या कार्यक्रमातून 4 वर्षांत म्हणजे 2025 पर्यंत 6 लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळवणार असल्याचे सांगण्यात आले.

Advertisement

निधी उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने तोट्यातील सार्वजनिक कंपन्या विकण्याचा सपाटा लावला होता. मात्र, आता सरकारने आपल्या निर्णयात बदल केला आहे. त्यानुसार सरकार आता रेल्वे, रस्ते, विमानतळ, गॅस पाइपलाइन, स्टेडियम, वीज, वेअरहाऊस सारख्या मूलभूत क्षेत्रातील प्रकल्प खासगी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांना काही कालावधीसाठी भाडेतत्वावर देणार असून, त्या माध्यमातून हा निधी उभा करणार असल्याचे समोर आले आहे.

Advertisement

संपूर्ण प्रक्रियेत या प्रकल्पांची मालकी खासगी कंपन्यांना हस्तांतरित केली जाणार नाही. काही वर्षांनंतर केंद्र सरकार पुन्हा हे प्रकल्प चालविण्याची जबाबदारी घेतील. हे संपूर्ण किती काळ असेल, हे केंद्र आणि खासगी कंपन्यांमधील करारावर ठरणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेय.

Advertisement

एलआयसीची भन्नाट योजना, जून्या पाॅलिसीधारकांचा होणार मोठा फायदा, जाणून घेण्यासाठी वाचा..
पैशांअभावी नाही थांबणार परदेशातील शिक्षण, एसबीआयने आणलीय विशेष स्किम.. कसा घेणार लाभ, वाचा..

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply