Take a fresh look at your lifestyle.

झेडपी असोसिएशनने केलीय महत्वाची मागणी; पहा आरक्षणाबाबत काय म्हटलेय संघटनेने

नाशिक : राज्यात पुन्हा एकदा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बळकट करण्याची मागणी होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या लोकोपयोगी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार कमी होत असल्याने अनेकांमध्ये खदखद आहे. हीच खाद्खन व्यक्त करताना अनेक महत्वाच्या मागण्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनने केल्या आहेत.

Advertisement

नाशिक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाला या संघटनेने मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. यावेळी मुख्य संघटक दिनकर पाटील, महिला प्रदेशाध्यक्ष अमृता पवार, जिल्हाध्यक्ष डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष निवृत्ती बोडके, यशवंत शिरसाठ, मोतीराम दिवे, रूपांजली माळेकर, विनायक माळेकर, समाधान हिरे, सुरेश कमानकर, पुष्पा धाकराव, कविता धाकराव, नितीन आहेर, रत्नाकर चुंभळे, महेंद्रकुमार काले, भास्कर भगरे, शिवाजी सुरासे, संजय शेवाळे, राजेश पाटील, शंकरराव संगमनेरे, अंबादास आहेर, माधव बनकर आदि उपस्थित होते.

Advertisement
मागण्या पुढीलप्रमाणे :
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या यांचे फिरते राजकीय आरक्षण हे किमान १० वर्षांसाठी कायम असायला हवे
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये मनोनित सदस्यांची नियुक्ती करावी
७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती लागू करावी
पूर्वीसारखे किमान बदली अधिकार अाणि कर्मचारी नियंत्रणासाठी सीआर रिपोर्टचे सदस्यांना अधिकार असावे
पंचायत समिती सदस्यांना विधान परिषदेसाठी मतदानाचा अधिकार असावा
जि.प. सदस्यांना २० तर पं. स. सदस्यांना १० हजार रुपये मानधन मिळावे
विद्यमान सदस्यांना एक वर्ष मुदतवाढ द्यावी

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply