Take a fresh look at your lifestyle.

नोकरीसाठी वाचा महत्वाचे मुद्दे; पहा क्रिमिनल केस असल्यावर नेमके काय आहेत नियम

पुणे : अलीकडेच काश्मीर पोलिसांनी एक परिपत्रक जारी केले आहे. ज्यात फील्ड इंटेलिजन्स युनिट्सला सांगण्यात आले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केला तर तो दगडफेकीत किंवा सरकारविरोधात रस्त्यावर निदर्शने करत आहे की नाही हे पाहिले पाहिजे. जर अर्जदाराचे पोलीस रेकॉर्ड किंवा गुन्हेगारी कारवायांचे पुरावे सापडले तर सरकारी नोकरी मिळणार नाही. काश्मीर पोलिसांच्या या आदेशाचा अर्थ काय? फौजदारी खटला तुम्हाला सरकारी नोकरी मिळण्यापासून रोखू शकतो का? या संदर्भात कायदा काय म्हणतो? आम्ही येथे या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत :

Advertisement

जर कोणावर गुन्हा दाखल झाला तर त्याला सरकारी नोकरी मिळणार नाही का? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत चारित्र्य प्रमाणपत्र घेतले जाते ही एक प्रमाणित प्रथा आहे. सरकारी नोकरी करायला जाणाऱ्या व्यक्तीचे चारित्र्य काय आहे हे पाहिले जाते. साधारणपणे, अर्जदारांना स्वतःच चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. ते फॉर्म भरण्यासाठी बनवले जातात आणि त्यांना विचारले जाते की त्यांना यापूर्वी अटक करण्यात आली आहे का. त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे का? त्यांना कोणत्याही गुन्ह्यात शिक्षा झाली आहे का? त्याच्याविरुद्ध काही प्रलंबित खटला आहे का?

Advertisement

जर एखाद्या व्यक्तीचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड असेल तर या आधारावर अर्ज आपोआप रद्द होत नाही. याचा वापर अर्जदाराची उमेदवारी रद्द करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बनवलेले कायदे असे सांगतात की गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या अर्जदाराची भरती करण्यास कोणालाही भाग पाडले जाऊ शकत नाही. मात्र, अर्जदारावरील आरोप आणि प्रलंबित खटल्यांवर आधारित, नियोक्ता त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेऊ शकतो.

Advertisement

सरकारी नोकरीच्या अर्जात जर एखाद्याकडे गुन्हेगारी रेकॉर्डशी संबंधित माहिती लपवलेली असेल तर ती गांभीर्याने घेतली जाते. त्या व्यक्तीविरोधात खटलाही सुरू केला जाऊ शकतो. उमेदवारी रद्द होण्याची शक्यता आहे. जर तो नोकरीवर काम करत असेल तर त्याची सेवा संपुष्टात येऊ शकते. जर एखाद्या व्यक्तीच्या नियुक्तीशी संबंधित सत्य आणि नोंदवलेल्या खटल्याला बाहेर येण्यास बराच वेळ लागतो, तर हे सिद्ध करण्यासाठी तपासाची आवश्यकता असू शकते. हे सिद्ध करते की कर्मचार्याने तथ्ये दडपल्या आहेत आणि या आधारावर त्याची सेवा समाप्त होण्याची जबाबदारी आहे. अवतार सिंह विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (2016) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक दशकांमध्ये दिलेल्या अनेक निकालांचा सारांश देऊन मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली होती.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply