Take a fresh look at your lifestyle.

कोणी रेल्वे घेता रेल्वे..! मोदी सरकारला मिळेना रेल्वेसाठी गुंतवणूदार.. कशामुळे आलीय ही वेळ पाहा..?

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने देशातील महत्वाचे संस्थांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना संकटामुळे देशाच्या तिजाेरीत येणारा पैसा बंद झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधीची कमतरता जाणवत असल्याने मोदी सरकारकडून तोट्यात असणारे सरकारी उद्योग विकले जात आहेत. त्यात भारतीय रेल्वेचाही समावेश आहे.

Advertisement

भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण करण्यासाठी मोदी सरकार तयार आहे. त्यामधून जवळपास 30 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, आतापर्यंत रेल्वेला कोणताही खरेदीदार मिळालेला नाही. रेल्वेसाठी कोणीही स्वारस्य दाखवित नसल्याने कोणी रेल्वे घेता का रेल्वे, असे म्हणण्याची वेळ मोदी सरकारवर आली आहे.

Advertisement

रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी मोदी सरकारने जुलै 2020 मध्ये एक टेंडर काढले होते. ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 15 कंपन्यांनी 12 क्लस्टरसाठी अर्ज केले. त्यात मेघा इंजिनिअरिंग अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, साईनाथ सेल्स अँड सर्विसेस, IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर, IRCTC, GMR हाइवे, वेल्सपन एन्टरप्रायजेस, गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड, क्यूब हाइवे अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, मलेमपटि प्राइवेट लिमिटेड, L&T इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarrriles, S.A, पीएनसी इन्फ्राटेक, अरविंद एविएशन आणि BHEL या कंपन्यांचा समावेश आहे. मात्र, या कंपन्यांनी निविदा देऊनही हे गाडे पुढे सरकले नाही.

Advertisement

नियंत्रकांची कमतरता, फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, रेव्हेन्यू शेअरिंग बिझनेस मॉडेल, रुट फ्लेक्सिबिलिटी, या घटकांमुळे गुंतवणुकदार रेल्वेत स्वारस्य दाखवित नसल्याचे समजते. तसेच रेल्वेने घातलेल्या काही अटी गुंतवणुकादारांसाठी जाचक आहेत. त्यामुळे रेल्वे खात्याकडून पुन्हा एकदा निविदा मागवल्या जाण्याची शक्यता आहे.

Advertisement

भारतीय रेल्वेकडून 3 जुलैला खासगी ट्रेन चालविण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यात पहिल्याच दिवशी रेल्वेच्या मुंबई-2, दिल्ली -1 आणि दिल्ली-2 या तीन क्लस्टरमध्ये खासगी रेल्वेगाड्या चालविण्यासाठी 7200 कोटी रुपयांची बोली लागली होती.

Advertisement

रेल्वे कॅटरिंग अँण्ड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) आणि मेगा इंजिनिअरिंग अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) या दोन कंपन्यांनी खासगी रेल्वे चालवण्यासाठी आपले प्रस्ताव सरकारकडे पाठवले आहेत. मुंबई-2, दिल्ली -1 आणि दिल्ली-2 या तीन क्लस्टरमध्ये रेल्वेकडून 30 खासगी रेल्वे चालवण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. त्यासाठी साधारण 7200 कोटींची गुंतवणूक होऊ शकते. तसेच खासगी ट्रेन चालवण्यासाठी रेल्वे विभागातील 12 क्लस्टर तयार आहेत. हे सर्व मिळून 151 खासगी गाड्या रुळांवर धावतील.

Advertisement

मोदी सरकारच्या रणनीतीनुसार 2023 पर्यंत 12 खासगी ट्रेन रुळांवर धावतील. तर 2027 पर्यंत ही संख्या 151 पर्यंत नेण्याचा मानस आहे. त्यासाठी रेल्वेकडून पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला जात आहे. रेल्वेचा कायापालट करण्यासाठी 50 लाख कोटींचा निधी आवश्यक आहे. त्यासाठी मोदी सरकार खासगी ट्रेन्सच्या माध्यमातून पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेलवर भर देत आहे.

Advertisement

आता सणसूद दणक्यात होणार, पैशाची चिंताच नाही..! मोदी सरकारचा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय..!
खाद्यतेल स्वस्त होणार, शेतकऱ्यांचाही होणार मोठा फायदा, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय..!

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply