Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्या’ मुद्द्यावर फडणवीस झालेत आक्रमक; एमआयडीसी प्रकरणात उपस्थित केलेत महत्वाचे मुद्दे

औरंगाबाद : उद्योगनगरी औरंगाबादमध्ये सातत्याने उद्योजकांवर हल्ले होत असल्याचा मुद्दा माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हातात घेतला आहे. उद्योजकांना होणारा त्रास आणि त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेर जाणारे उद्योग, यामुळे रोजगारांवर येणारी गदा याचा गांभीर्याने विचार करून याबाबत तातडीने पाऊले उचलण्यात यावीत तसेच जलदगती न्यायालयात खटले चालवून आरोपींना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी करणारे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.

Advertisement

अशा घटना सातत्याने घडत राहिल्यास त्याचा राज्यात गुंतवणूक येण्याच्या प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होतो, शिवाय एक वेगळे चित्र गुंतवणूकदारांच्या मनात उभे राहते. त्यामुळे महाराष्ट्रात अधिकाधिक गुंतवणूक यावी, यातून मोठ्या संख्येने रोजगारनिर्मिती व्हावी, यासाठी अशा घटनांकडे अतिशय गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. या सर्व घटनांमध्ये कठोरातील कठोर कलमे लावून, हे खटले जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपींना कठोर शिक्षा होत नाही, तोवर या कथित गुंडांवर जरब बसणार नाही. आपण स्वत: यात लक्ष घालून तातडीने कारवाई कराल, ही आशा करतो, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

Advertisement

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, औरंगाबादमध्ये सातत्याने उद्योजकांवर हल्ले होत असण्याच्या अनेक घटना अलिकडच्या काळात प्रकाशात आल्या आहेत. दि. 8 ऑगस्ट रोजी भोगले उद्योग समूहाचे प्रबंध संचालक नित्यानंद भोगले, उत्पादन व्यवस्थापक श्री सोनगीरकर, कार्मिक व्यवस्थापक भूषण व्याहाळकर या तिघांना बाहेरून आलेल्या 15-20 कथित गुंडांनी मारहाण केली. यासंदर्भातील संपूर्ण फुटेज पोलिसांकडे उपलब्ध आहे. कोणत्याही प्रकारची चिथावणी नसताना ही मारहाण झाली आहे. या प्रकरणातील काही आरोपींना अटक झाली तर काही फरार आहेत. दि. 10 ऑगस्ट रोजी वाळुज एमआयडीसी परिसरात असलेल्या श्री गणेश कोटिंग समूहावर हल्ला करण्यात आला.

Advertisement

लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आम्हाला द्या, या मागणीसाठी हे लोक गेले होते. या दोन घटनांनंतर आता इतरही अनेक छोट्या उद्योगांच्या समस्या पुढे येत आहेत. पेट्रोल भरून पेट्रोलचे पैसे न देणे, हॉटेलमध्ये जेवल्यावर त्याचे पैसे न देणे, वाहनांची दुरूस्ती केल्यावर त्याचे पैसे न देणे, अशा अनेक तक्रारी पुढे येत आहेत. विशेषत: अलिकडच्या 8-10 महिन्यात अशा तक्रारी वाढल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकरणात पोलिसांत तक्रारी झाल्यानंतर सामान्य कलमांन्वये कारवाई होते. परिणामी वर्षोनुवर्षे न्यायालयात तक्रारी प्रलंबित राहतात आणि कितीतरी वर्षांनी शिक्षा सुनावली जाते.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply