Take a fresh look at your lifestyle.

पीकविम्यासाठी आमदार थेट हाय कोर्टात; पहा नेमका काय दावा केलाय याचिकेमध्ये

नाशिक : पात्र लाभार्थींना पीकविमा कंपनीकडून विम्याचा परतावा देण्यासाठी पळवाटा शोधून खिसे भरणाऱ्या विमा कंपन्यांची भारत देशात चांदी आहे. त्यामुळे सरकारी पैसे आणि शेतकऱ्यांचे कष्टाचे पैसे घेऊन या कंपन्या गबर होत आहेत. यावर हातावर हात देऊन न बसता थेट हाय कोर्टात लढण्यासाठी नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

Advertisement

यासाठी नांदगाव तालुक्यातील २३,४६६ शेतकरी तर, मालेगाव तालुक्यातील सुमारे २५,००० शेतकरी विमाच्या परताव्या पासून वंचित आहेत. पीकविमा मंजूर होण्यासाठी लागणारे नुकसानीचे फोटो, विम्याच्या पावत्या, सातबारा, आधारकार्ड आणि अन्य आवश्यक कागदपत्रे असा ४१ हजार शेतकऱ्यांचा डाटा पुरावा म्हणून आमदार सुहास कांदे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांमार्फत संकलित करून न्यायालयात सादर केला. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी. एस. कुलकर्णी या दोन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर १२ ऑगस्ट रोजी प्रथम सुनावणी झाली आहे.

Advertisement

प्रथम सुनावणीत प्रतिवादी केंद्र आणि राज्य सरकारचे वकील उपस्थित होते मात्र, विमा कंपनीची बाजू मांडण्यासाठी कुणीही उपस्थित नव्हते. याप्रकरणी ३० ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. भारती ॲक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपनीबरोबर राज्य आणि केंद्र सरकारला याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.  गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. यावेळी विमा मंजूर करताना विमा कंपनीने शेजारी-शेजारी जमीन असणाऱ्या एका शेतकऱ्याला विम्याचा परतावा दिला तर आसपासच्या पात्र लाभार्थ्यांना परतावा दिला नाही. कमी विमा असणाऱ्यांचाच विमा पास करण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply