Take a fresh look at your lifestyle.

आय्योव.. ‘त्यामुळे’ भारताच्या 50 टक्के भागावर येईल संकट; पहा नेमके काय म्हटलेय IPCC अहवालात

पुणे : संयुक्त राष्ट्राच्या एका नवीन अहवालामुळे भारताची आणखी जास्त डोकेदुखी वाढली आहे. हवामान बदलामुळे पृथ्वीला होणारे धोके वाढत आहेत. पूर्वीच्या अहवालांमध्ये ज्या धोक्यांची भीती होती त्यावर आता IPCC च्या (Intergovernmental Panel on Climate Change / हवामान बदलावरील आंतरसरकारी पॅनेल) ताज्या अहवालाद्वारे पुष्टी झाली आहे. त्यातून हेदेखील स्पष्ट आहे की, बिघडलेल्या परिस्थितीमागे मानवी हात आहे.

Advertisement

आयपीसीसीच्या सध्याच्या सहाव्या मूल्यांकन सायकलसाठी शहरे, सेटलमेंट्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि पर्वत या विषयावरील प्रमुख लेखक डॉ. अंजल प्रकाश यांचा असा विश्वास आहे की, हवामान बदलाकडे आज केवळ पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. परंतु रोजगारासारख्या क्षेत्रांसह आणि यावर उपाय नवीन मंत्रालय आणि कठोर धोरणांच्या अंमलबजावणीशिवाय शक्य नाही. भारतातील 54% भौगोलिक क्षेत्र कोरडे आणि अर्ध-शुष्क परिस्थितीत येते.

Advertisement

नवीन अहवालात म्हटले आहे की उत्सर्जनाच्या आधारावर, पुढील 10-20 वर्षांमध्ये तापमानात 1.5 अंश वाढ होईल. भारतासाठी ही वाईट बातमी आहे. कारण वाढत्या उष्णतेचा 50% भारत आणि ज्यांचे जीवन थेट पर्यावरणावर अवलंबून आहे त्यांच्यावर मोठा परिणाम होईल. अहवालानुसार या वेगाने वाढणारी उष्णता मानवी इतिहासात किमान 2000 वर्षांत प्रथमच दिसून आली आहे.

Advertisement

अहवालात असे म्हटले आहे की, औद्योगिकपूर्व काळापासून जवळजवळ सर्व तापमान वाढ कार्बन डाय ऑक्साईड आणि मिथेन सारख्या उष्णता शोषक वायूंच्या उत्सर्जनामुळे होते. यातील बरेचसे कारण म्हणजे कोळसा, तेल, लाकूड आणि नैसर्गिक वायू यांसारखे जीवाश्म इंधन जाळणे. शास्त्रज्ञांनी सांगितले की, 19 व्या शतकापासून नोंदवलेल्या तापमानात नैसर्गिक घटकांचे योगदान फार कमी आहे. नवीन अहवालानुसार, भविष्यात या घटनांची तीव्रता अधिक संख्येने वाढत आहेत. याचा भारतातील लोकांवर मोठा परिणाम होईल. विशेषत: याचा परिणाम 40 कोटी लोकांवर होऊ शकतो.

Advertisement

भारताची धोरणे खूप चांगली आहेत. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात अडचण आहेत. सध्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या ‘बॅकयार्ड ग्रुप’द्वारे हवामान बदलाचा प्रश्न सोडवला जात आहे. देशाला हवामान बदलासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत हवामान बदल हा घटक पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या बाहेर राहतील तोपर्यंत हे होऊ शकत नाही. त्यामुळे हे संकट रोखण्यासाठी सर्वांना एकत्रितपणे काम करावे लागणार आहे.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply