Take a fresh look at your lifestyle.

सरकारी मालमत्ता विकून 6 लाख कोटींचा निधी उभारण्याचा निर्णय, मोदी सरकार काय काय विकणार पाहा..?

नवी दिल्ली :  केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पी भाषणात पायाभूत सुविधा विकून निधी उभा करणार असल्याची घोषणा केली होती. या योजनेला त्यांनी ‘नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन’ असे नाव दिले होते. त्यानुसार मोदी सरकारने पायाभूत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्रातील मालमत्ता विकून तब्बल 6 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे.

Advertisement

या योजनेत राष्ट्रीय महामार्गांपासून पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन आणि गॅस ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया, यांसारख्या सरकारी कंपन्यांच्या मालमत्तांचे रोखीकरण (मॉनिटायझेशन) करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

Advertisement

पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनच्या मालमत्तांचे रोखीकरण करण्यासाठी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ची स्थापना करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर गॅस ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या पाईपलाईन्सचे खासगीकरण करण्यासाठीही अशी संस्था स्थापन करण्यात येणार असल्याचे भारत सरकारच्या गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (दीपम) सचिव तुहीनकांत पांडेय यांनी सांगितले. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’तर्फे आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

Advertisement

रेल्वे स्थानकांत खासगी क्षेत्राला भागीदारी देण्यासाठी आधीच निविदा काढली आहे. हे मॉडेल एअरपाेर्टच्या बाबतीत कमालीचे यशस्वीही झाले आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) आणि एअर इंडिया यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया यावर्षी पूर्ण केली जाईल.

Advertisement

शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवन हंस आणि नीलाचल इस्पात या कंपन्यांचेही खासगीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अनेक खासगी कंपन्यांनी बोली लावण्यासाठी तयार आहेत. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) आयपीओ आणण्याची तयारीही याआधीच करण्यात आल्याचे पांडेय यांनी सांगितले.

Advertisement

सरकारी कंपन्यांच्या मालमत्तांचे रोखीकरण (मॉनिटायझेशन) करण्यात येऊन त्या माध्यमातून मोदी सरकार 6 लाख कोटी रुपयांचा निधी गोळा करणार आहे. कोरोना संकटात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसल्याने मोदी सरकारसमोर अन्य पर्याय नसल्याचे बोलले जात आहे.

Advertisement

मोदी सरकारचा महिला बचतगटांना मदतीचा हात..! कोट्यवधीचा निधी देणार, पाहा काय आहे याेजना..?
एटीएममध्ये पैसे नसल्यास बॅंकांवर होणार दंडात्मक कारवाई, रिझर्व्ह बॅंकेचा मोठा निर्णय, ग्राहकांची गैरसोय टळणार..

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply