Take a fresh look at your lifestyle.

बाब्बो.. पंकजाताईच्या अडचणीत आणखी वाढ; पहा चिक्की घोटाळ्याबद्दल काय म्हटलेय कोर्टाने

पुणे : भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांची पक्षात अडवणूक चालू असतानाच आता इतर बाजूनेही त्या अडचणीत येत आहेत. राज्यात ओबीसी नेत्याला आणखी ताकद देऊन मुंडे गटाला झटका देण्यासाठी महाराष्ट्र भाजप प्रयत्नशील असल्याच्या वावड्या उठत असतानाच आता अंगणवाडीत वाटलेल्या चिक्की घोटाळयाप्रकरणी कोर्टाने राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. त्यामुळे पंकजा मुंडेंच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

Advertisement

अहमदनगर जिल्ह्यातून चिक्की घोटाळ्याचे प्रकरण तत्कालीन सकाळचे प्रतिनिधी सुर्यकांत नेटके, दिव्य मराठीचे उपसंपादक दीपक कांबळे आणि पुढारीचे उपसंपादक सचिन चोभे (सध्या संपादक, कृषीरंग.कॉम) यांनी उघडकीस आणले होते. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी याप्रकरणी त्यांच्या खास स्टाईलने क्लीनचीट दिली होती. त्यानंतर चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासंदर्भात 2015 मध्ये उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

Advertisement

याप्रकरणी सूर्यकांता नावाच्या महिला सहकारी संस्थेलाही पाठीशी घालण्याचे काम झालेले होते. तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या चिक्कीचे आणि मुलांशी संबंधित वस्तूंचे कंत्राट काही ठरावीक कंत्राटदारांना प्रक्रिया पार न पाडताच दिले असल्याचा आरोप असतानाही पुढे काहीही झाले नाही. मात्र, आता राज्यातील अंगणवाडी मुलांना पोषण आहाराच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या चिक्की आणि इतर साहित्य खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी पुरवठादारांविरोधात अद्याप गुन्हा का दाखल करण्यात आलेला नाही? अशी विचारणा गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.

Advertisement

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी यांच्या विभागीय खंडपीठाने 2015 मध्ये कार्यकर्ते संदीप अहिरे आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी केली आहे. शाळांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठ्याच्या कथित घोटाळ्याची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्याची ही याचिका आहे. रुवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, निकृष्ट दर्जाची चिक्की मुलांना वाटण्यात आली होती. या चिक्कीमध्ये वाळू असल्याचे प्रयोगशाळेत सिद्ध झाले. अशी कोट्यवधी रुपयांची 24 कंत्राटे देण्यात आलेली होती.

Advertisement

रवठादारांविरोधात अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कोणतेही गुन्हे का नोंदवले जात नाहीत? आपले अधिकारी पेठे आणि बर्फीच्या (मिठाईमध्ये भेसळ) संबंधित प्रकरणांमध्ये लहान खटले दाखल करण्यात व्यस्त असल्याचे दिसतात. मात्र मुलांना त्रास होत आहे अशा परिस्थितीत कारवाई का केली नाही? असे प्रश्न न्यायालयाने सरकारला केलेले आहेत. त्यामुळे आता पंकजा मुंडे यांच्यावर आरोप असलेल्या प्रकरणी पुढे काय होणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply