Take a fresh look at your lifestyle.

मोदी सरकारच्या डोकेदुखीत वाढ; ‘ते’ 15 लाख कर्मचारीही उद्यापासून संपावर..!

मुंबई : कृषी कायदे आणून आधीच शेतकऱ्यांचा प्रचंड रोष पत्करल्यानंतर आता केंद्र सरकारला वीज कर्मचाऱ्यांच्या संतापाचा सामना करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात वीज संशोधन विधेयक 2021 सादर करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. मात्र, सरकारच्या या संभाव्य निर्णयामुळे वीज क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे. त्यावर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्र सरकार काय तोडगा काढते याकडे देशाचे लक्ष लागलेले आहे.

Advertisement

या निर्णयाविरोधात वीज कर्मचाऱ्यांनी 10 ऑगस्ट रोजी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे, असे ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशनने सांगितले. देशातील जवळपास 15 लाख कर्मचारी संपात सहभागी होतील, असा दावा फेडरेशनने केला आहे. सरकारने जर सोमवारी संसदेत विधेयक सादर केले तर आम्ही संप करू, असे फेडरेशनचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी सांगितले.

Advertisement

अधिवेशनात घाईगडबडीत विधेयक पारित करण्याऐवजी आधी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे. या विधेयकावर आक्षेप मांडण्याची संधी सरकारने द्यावी. असे काही न करताच जर विधेयक संसदेत सादर केले गेले तर हा ग्राहक आणि वीज कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय होईल, असेही दुबे यांनी सांगितले. हे विधेयक जनतेच्या विरोधात आहे असे ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशन अँड नेशनल कोओरडीनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्स या संस्थेने सांगितले.

Advertisement

केरळ विधानसभेने या विधेयकाचा विरोध केला आहे. बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा या विधेयकाचा विरोध करत पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. तसेच तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, छत्तीसगढ, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली आणि पंजाब या राज्यांनी सुद्धा विधेयकाचा वेळोवेळी विरोध केल्याचे सांगण्यात आले.

Advertisement

दरम्यान, केंद्र सरकारने याआधी अशाच पद्धतीने कृषी कायदे आणले आहेत. मात्र, या कायद्यांना जोरदार विरोध होत आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात गेल्या सात महिन्यांपासून आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. तरीदेखील सरकारने अद्याप या आंदोलनाची काहीच दखल घेतलेली नाही. हे कायदे रद्द करण्याची आंदोलकांची मागणी आहे. मात्र, केंद्र सरकारने याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. कृषी कायदे रद्द करण्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply