Take a fresh look at your lifestyle.

Vi च्या निमित्ताने देशात ‘त्याही’ चर्चांना उधान; पहा काय वाटतेय विरोधक व नागरिकांना

मुंबई : आर्थिक संकटात सापडलेल्या वोडाफोन आयडियाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात हताश झालेल्या आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांनी एक पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या विभागाला लिहिले आहे. कर्जबाजारी कंपनीतील आपला हिस्सा सरकार किंवा सरकार ज्या संस्थेला किंवा कंपनीला योग्य समजत असेल अशा समूहाला देण्याची ऑफर दिली आहे. त्यामुळे देशभरात वेगळ्याच चर्चेला उधाण आलेले आहे.

Advertisement

Advertisement

बिर्ला यांनी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांना 7 जून रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘मी कंपनीतील माझा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार, देशांतर्गत वित्तीय संस्था यापैकी कोणत्याही संस्थेला देण्यास तयार आहे. किंवा सरकारची मर्जी असणाऱ्या कंपनीलाही देण्यास तयार आहे.’ एकूणच ‘सरकारची मर्जी असणाऱ्या कंपनीला’ असे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात बिजनेस सेक्टरमध्ये चालू असलेल्या घडामोडींवर त्यांनी अस्पष्ट भाष्य केले आहे.

Advertisement

त्यावर मुक्त पत्रकार व ब्लॉगर हर्षदा स्वकुळ यांनी यावर भाष्य करताना म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचं धोरण फक्त दोन उद्योगपतींनाच अनुकूल आहे, हे नाकारणाऱ्यांनी कुमारमंगलम बिर्ला यांनी सरकारला पत्र लिहून काय म्हणलंय एकदा बघा.. फक्त एकाच उद्योगाला ‘जिओ जिभरके’ म्हणत बाकीच्या उद्योगांची बिकट अवस्था करून टाकलीये. तर, महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री अस्लम शेख यांनीही अशीच भावना व्यक्त करताना मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे.

Advertisement

Advertisement

वोडाफोन आयडीया सध्या प्रचंड आर्थिक संकटात सापडली आहे. वोडाफोन-आयडीयाची पालक कंपनी असलेल्या ब्रिटनमधील वोडाफोन ग्रुपनेही नव्याने गुंतवणूक करण्यास नकार दिला आहे. त्यातच कंपनीची सेवा अखंडीत सुरू रहावी यासाठी स्वतःच्या हिश्श्याची विक्री करण्यास तयार असलेल्या बिर्ला यांनी अचानक अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता कंपनी व्यवस्थापनाच्या अडचणी वाढणार आहेत. बिर्ला यांच्या जागी आता बिगर कार्यकारी संचालक हिमांशु कपाडिया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कंपनीवरील आर्थिक संकट दूर करण्याच्या उद्देशाने स्वतःकडील 27 टक्के हिस्सेदारी विक्रीस परवानगी देण्याची मागणी बिर्ला यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र, केंद्राने अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याची माहिती आहे.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply