Take a fresh look at your lifestyle.

‘वोडाफोन-आयडिया’ गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत..! पाहा कशामुळे आलीय दिग्गज कंपन्यांवर ही वेळ..?

नवी दिल्ली : मागील काही वर्षांपासून दूरसंचार क्षेत्रात जीवघेणी स्पर्धा वाढली आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांना सेवा देणे अवघड बनले आहे. याच स्पर्धेतून काही वर्षांपूर्वी ‘वोडाफोन’ आणि ‘आयडिया’ या दोन दिग्गज कंपन्या एकत्र आल्या. मात्र, तरीही तोटा कमी झाला नाही.

Advertisement

सततचा तोटा व एजीआर शुल्काचा वाढता डोंगर, यामुळे ‘वोडाफोन-आयडिया’चा (Vodafone – Idia) पाय सातत्याने खोलात जात आहे. भांडवली बाजारातही या कंपनीच्या शेअरने सपाटून मार खाल्ला आहे. अखेर आर्थिक संकटात सापडलेल्या वोडाफोन- आयडिया कंपनीने त्यांचा व्यवसाय गुंडाळण्याची तयारी सुरु केल्याचे समजते.

Advertisement

वोडाफोन-आयडियाचे बाजार भांडवल जवळपास 24000 कोटी रुपये आहे. तसेच भारतात त्यांचे सुमारे 27 कोटी ग्राहक आहेत. एवढ्या ग्राहकांना वाऱ्यावर कसे सोडणार, या हेतूने वोडाफोन-आयडिया कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक, उद्योजक कुमार मंगलम बिर्ला यांनी कंपनी वाचविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.  या कंपन्यांत कुमार मंगलम् बिर्ला यांची स्वतःची २७ टक्के, तर वोडाफोनकडे ४४ टक्के हिस्सेदारी आहे.

Advertisement

कंपनीवरील आर्थिक आरिष्ट्य दूर करण्यासाठी बिर्ला यांनी त्यांची स्वत:ची 27 टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिस्सा विक्रीसाठी परवानगी देण्याची मागणी बिर्ला यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

Advertisement

बिर्ला यांनी कॅबिनेट सचिव राजीव गुप्ता यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी ‘वोडाफोन-आयडिया’ची सेवा अखंड सुरु राहावी, यासाठी आपला २७ टक्के हिस्सा विक्रीस तयार असल्याचे म्हटलं आहे. आपल्याला २७ कोटी भारतीय ग्राहकांची चिंता आहे. त्यामुळे माझ्या वाट्याचा २७ टक्के हिस्सा आपण विक्री करण्यास तयार असून, त्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी बिर्ला यांनी केली आहे.

Advertisement

वोडाफोन-आयडियावर आज १.८ लाख कोटींचे कर्ज आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये वोडाफोन-आयडियाच्या संचालक मंडळाने २०,००० कोटी भरण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, वर्षभरानंतर त्यातून काही निष्पन्न झालेले नाही. त्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली.

Advertisement

वोडाफोन-आयडियामध्ये गुंतवणुकीस इच्छुक असलेल्या गुंतवणूकदारांना सुस्पष्ट धोरण हवे आहे. केंद्र सरकारने दूरसंचार सेवेतील स्पर्धा, नियमावली आणि धोरणांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी बिर्ला यांनी केली आहे.

Advertisement

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण होणार नाही..! मोदी सरकारचा निर्णय, शेतकरी कर्जमाफीबाबत पाहा काय म्हटलेय..?
बारावीचा निकाल पाहण्यासाठी राहा तयार; ‘तिथे’ पाहता येणार तत्काळ निकाल..!

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply