Take a fresh look at your lifestyle.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण होणार नाही..! मोदी सरकारचा निर्णय, शेतकरी कर्जमाफीबाबत पाहा काय म्हटलेय..?

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने यापुढील काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही बँकांचे विलीनीकरण करणार नसल्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. मात्र, 2021च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाणार असल्याचे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले. तसेच सध्या तरी शेतकरी कर्जमाफीबाबत कोणतीही योजना नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

Advertisement

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना दोन बँका आणि सरकारी विमा कंपनीच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. सरकारने चालू आर्थिक वर्ष, म्हणजेच 2021-22 साठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाचे लक्ष्य ठेवले होते. नीती आयोगाला खासगीकरणासाठी निवडीचे काम सोपविले होते.

Advertisement

सध्याच्या माहितीनुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची खासगीकरणासाठी निवड झाल्याचे समजतेय. पण त्यांची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही.

Advertisement

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने बँक एकत्रीकरणाची प्रक्रिया स्वीकारली. 2019 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. या अंतर्गत सहा कमकुवत बँकांचे चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया विलीन झाल्या.

Advertisement

अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत, सिंडिकेट बँक ही कॅनरा बँकेत, तर आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले.

Advertisement

पहिल्या टप्प्यात पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. शिवाय विजया बँक आणि देना बँकेचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. सध्या देशात 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत.

Advertisement

बँकांची जोरदार कमाई
मोदी सरकारने केलेल्या विलीनीकरणाचा सकारात्मक परिणाम दिसत आहे. बँकांची कमाई वाढलीय. कोरोना संकटातही 2020-21 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी पाच वर्षांत प्रथमच जोरदार कमाई केली. फक्त पंजाब अँड सिंध बँक आणि सेंट्रल बँकेचे नुकसान झाले.

Advertisement

गेल्या आर्थिक वर्षात 12 बँकांची एकूण कमाई 31,817 कोटी रुपये होती. बुडीत कर्जाची समस्या हळूहळू कमी होत आहे, ज्यामुळे बँकांची स्थिती सुधारत आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण नुकसान 26015 कोटी होते.

Advertisement

आता बोला..! मोदी सरकारच म्हणतेय, होय.. खाद्यतेलाचे भाव वाढलेत..! संसदेत राज्यमंत्र्यांनी काय माहिती दिली, तुम्हीच पाहा..
तलाठ्यांना मिळणार आराम; पहा ई-पिक पाहणीचा नेमका काय होणार शेतकऱ्यांना फायदा..!

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply