Take a fresh look at your lifestyle.

पूरग्रस्तांच्या विमा दाव्याचे ५० टक्के तातडीने मिळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे केंद्राला साकडे

मुंबई : व्यावसायिक, दुकानदारांचे आणि नागरिकांचे  पुरामुळे नुकसान झाले आहे. अशा व्यक्तींना त्यांच्या विमा दाव्याची किमान 50 टक्के रक्कम तरी तातडीने द्यावी, विमा दावे निकाली काढण्यासाठी महसूल यंत्रणेने केलेले पंचनामे ग्राह्य धरावेत असे निर्देश विमा कंपन्यांना देण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना केली आहे.

Advertisement

मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पूरग्रस्त भागातील व्यावसायिक, दुकानदार आणि नागरिकांना त्यांच्या विमा दाव्याची रक्कम लवकरात लवकर मिळण्याच्या अनुषंगाने विमा कंपन्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती  त्यावेळी ते बोलत होते. नुकसानग्रस्तांना उर्वरित विमा रक्कमही कागदपत्रांची पूर्तता करून लवकरात लवकर मिळावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

Advertisement

बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे,  उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, राज्य मंत्री कु.आदिती तटकरे, आमदार भास्कर जाधव, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, मदत पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ पी गुप्ता, रायगड, रत्नगिरी, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह 11 विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Advertisement

मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जुलै महिन्यात मुंबई तसेच पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा अशा जिल्हयांना पूराचा मोठा फटका बसला. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाली. सर्व पूरग्रस्त भागांमध्ये महसूल यंत्रणेस तातडीने पंचनामा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनेक दुकाने, वाहने आणि घरे यांचे नुकसान झाल्याने लोक विमा कंपन्यांकडून विमा मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. आपण आजच काही विमा कंपन्या तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली असून या बैठकीत विमा कंपन्यांनी पंचनाम्यांच्या आधारे एकूण विम्याच्या 50 टक्के रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र यासाठी केंद्र शासनाकडून विमा कंपन्यांच्या मुख्यालयास आणि आयआरडीएला योग्य ते निर्देश किंवा सूचना मिळणे आवश्यक आहे. यापुर्वी देखील जम्मू काश्मिर आणि केरळमधील मोठ्या पूराच्या वेळेला अशा प्रकारे केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांना निर्देश दिले होते असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply