Take a fresh look at your lifestyle.

म्हाताऱ्या आई-बापाला घराबाहेर काढता येणार नाही..! मुलगा व सुनेलाच बाहेर हाकला.. पाहा उच्च न्यायालयाने निकालात काय म्हटलेय..?

आयुष्यातील उतार वय म्हणजे, सर्वात खडतर काळ.. त्यातही मूले करंटी निघाली, तर मग विचारायलाच नको.. जीवनभर ताठ मानेने चालणाऱ्यावर मुलांच्या दयेची भीक मागावी लागते. नाहीच मुलांनी सांभाळले, तर वृद्धाश्रम आहेतच.. तेथेही जागा नाही मिळाली, तर भीक मागण्याशिवाय पर्याय नसतो..

Advertisement

अशा ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणारी एक बातमी आहे. ज्येष्ठ नागरिक निराधार नाहीत, मुलांच्या दयेवर जगण्याची त्यांना गरज नाही, उलट आपल्या आई-वडिलांची परवानगी घेऊनच मुलांना त्यांच्या घरात राहता येईल, असा निकाल कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

Advertisement

मुलगा व सुनेसोबत राहताना असुरक्षित वाटते, त्यांना घराबाहेर निघण्याचे आदेश द्यावेत, यासाठी एका दाम्पत्याने कलकत्ता उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावर न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकांना स्वत:च्या घरात शांततेत राहण्याचा घटनात्मक अधिकार (अनुच्छेद २१ प्रमाणे) असल्याचे स्पष्ट केले.

Advertisement

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या दाम्पत्याचा मुलगा व सूनेला घराबाहेर काढण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. तसेच हा मुलगा व सून परत घरात येणार नाहीत, याबाबत पोलिसांनी दक्षता घ्यावी, ते परत आल्यास कठोर कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

Advertisement

दरम्यान, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायदा, २००७ मध्ये दाद मागण्याची पर्यायी तरतूद आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दखल देऊ नये, असा युक्तिवाद मुलातर्फे त्याच्या वकिलांनी केला.

Advertisement

उच्च न्यायालयाने तो युक्तिवाद फेटाळून लावताना, ज्येष्ठ नागरिकांचा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद २१ प्रमाणे आहे. ज्येष्ठांच्या घटनात्मक अधिकाराचा भंग होत असल्यास, त्यात हस्तक्षेप करणे उच्च न्यायालयाचे कर्तव्यच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Advertisement

आयुष्याच्या शेवटच्या कालावधीत ज्येष्ठांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब केल्यानंतरच उच्च न्यायालयात यावे, ही अपेक्षा चुकीची आणि वेदनादायी असल्याचेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Advertisement

कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्या. राजशेखर मंठा म्हणाले, की “ज्येष्ठ निराधार होऊ नयेत, मुलांच्या दयेवर जगण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ नये, हा कायद्याचा उद्देश आहे. ज्येष्ठांच्या घरात राहणारी मुले फार तर राहण्यासाठीची परवानाधारक म्हणता येतील. ज्या क्षणी ज्येष्ठांना त्यांच्या राहण्याने अस्वस्थ वाटेल, त्या क्षणी हा परवाना रद्द ठरतो.”

Advertisement

ज्या देशात वृद्धांची काळजी घेतली जात नाही, त्या देशात पूर्ण सामाजिक सुधारणा झाल्या आहेत, असे म्हणता येणार नसल्याचेही न्या. मंठा यांनी स्पष्ट केले.

Advertisement

मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणार का, पाहा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर किती कर्ज आहे..?
हो, अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुतलाय; पण तो निर्णय घेणार नाही..! केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी काय म्हटलेय पाहा..?

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply