Take a fresh look at your lifestyle.

मोदी सरकार करणार आणखी दोन मोठ्या बॅंकांचे खासगीकरण, मग खातेदारांचे काय होणार, जाणून घेण्यासाठी वाचा..

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका, इतर उद्योगांतील आपला हिस्सा विकून त्याद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पी भाषणात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाबाबत घोषणा केली होती.

Advertisement

सीतारामन यांनी त्या वेळी ‘आयडीबीआय’ बँकेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव आणणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार गेल्या काही महिन्यांपासून इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) या सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन मोठ्या बँकांच्या खासगीकरणाची चर्चा सुरू आहे. लवकरच या बँकाच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

Advertisement

दरम्यान, मोदी सरकारच्या या निर्णयाला बँक कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. नऊ बँक संघटनांचा गट असलेल्या ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन’ने खासगीकरणाच्या विरोधात 15 आणि 16 मार्च रोजी देशव्यापी संपही केला होता. मात्र, खासगीकरणामुळे या बँकांच्या ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, त्यांची सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

Advertisement

कॅबिनेट सचिवांच्या बैठकीत नियामक, प्रशासकीय मुद्द्यांचा अहवाल निर्गुंतवणुकीबाबत निर्णय घेणाऱ्या पर्यायी यंत्रणेच्या मंत्रिगटासमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने या दिशेनं आणखी एक पाऊल पुढं टाकल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

Advertisement

आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर खासगीकरणासाठी आवश्यक नियामक बदल केले जातील. एप्रिलमध्ये झालेल्या कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या कोअर ग्रुपच्या बैठकीत नीती आयोगानं खासगीकरणासाठी काही बँकांच्या नावांची शिफारस केली.

Advertisement

फेब्रुवारीमध्ये आलेल्या अहवालानुसार, सरकारनं खासगीकरणासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया (BOI), इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची नावं निवडल्याचं समोर आलं होतं. या चार बँकांपैकी दोन बँकांचं खासगीकरण 2021-22 या आर्थिक वर्षात होणार आहे. त्याकरिता इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांच्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.

Advertisement

मोदी सरकार विकणार बीपीसीएल..! विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यास मान्यता..
शेअर बाजारात तेजी परतली, सेन्सेक्स-निप्टीची उसळी.. भांडवली बाजारातील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी वाचा..

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply