Take a fresh look at your lifestyle.

ई-व्हेईकलच्या ‘त्या’ धोरणांमुळे उठणार मार्केट; पहा नेमक्या काय योजना होतायेत जाहीर

मुंबई : केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून थेट 5 टक्क्यांवर आणला आहे. काही नियमातही बदल केले आहेत, त्यामुळे ही इलेक्ट्रिक वाहने आता अधिक स्वस्त होणार आहेत. सरकारने काही नियमात सुद्धा बदल केला आहे त्यामुळे इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांवर जास्त अनुदान मिळेल. याआधी इलेक्ट्रिक दुचाकीसाठी प्रति KWH 10 हजार रुपये अनुदान मिळत होते.

Advertisement

वाढते प्रदूषण आणि वाढत जाणारे इंधनाचे भाव या मोठ्या संकटातून सुटका करुन घेण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. त्यामुळेच तर आता इलेक्ट्रीक वाहनांचा स्वस्त आणि परवडणारा पर्याय समोर आला आहे. होय, यामागे कारणही तसेच आहे. एकतर सरकारने आता या वाहनांना प्राधान्य देण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे या वाहनांची विक्रीत वाढ होण्यासाठी काही निर्णय सुद्धा घेतले आहेत. केंद्र सरकारच्या या धोरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. त्यामुळे सरकारने आता या दिशेने वेगाने कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे. FAME या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात देशात विविध ठिकाणी नवीन 350 चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यात आले आहेत. चंडीगढ, दिल्ली, जयपूर, लखनऊ आणि बंगळुरू अशा काही शहरात चार्जिंग स्टेशन्स सुरू केले आहेत.

Advertisement

देशभरात इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने फास्टर अडोप्शन अँड मॅन्यूफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रीक अँड हायब्रिड व्हेइकल्स या योजनेची घोषणा केली होती. नवीन इलेक्ट्रीक वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या व्यतिरिक्त या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स, पर्यावरण प्रदूषण आणि इंधनाचे प्रश्न दूर करणे हे सुद्धा उद्देश आहेत.

Advertisement

या योजनेत आतापर्यंत 43 कोटी रुपये खर्च करुन देशभरात 520 चार्जिंग स्टेशन सुरू केले होते. यामध्ये आधिक वेगाने कार्यवाही करत आणखी 500 कोटी रुपये खर्च करुन जवळपास 68 शहरांत 2877 चार्जिंग स्टेशन्स सुरू करण्यात आले. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत फक्त 78 हजार 45 इलेक्ट्रीक वाहनांची विक्री झाली आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी 10 हजार कोटी रुपये निधी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, यातील 5 टक्के म्हणजेच फक्त 500 कोटी रुपये खर्च करता आले आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रीक वाहनांच्या विक्रीत वाढ करण्याच्या उद्देशाने नियोजन करण्यात येत आहे.

Advertisement

अर्र.. फ़क़्त पत्रकार-विरोधी नेतेच नाही.. तर CBI प्रमुख व अंबानींचे नावही आहे ‘पेगासस’च्या यादीत..!

Advertisement

BLOG : पहा ‘पेगासस’च्या मुद्द्यावर रविशकुमार यांनी नेमके काय म्हटलेय; खूपच गंभीर आहे प्रकरण

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply